भारत ने प्राइमरी सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के बिना छांटे कचरे और स्क्रैप के निर्यात पर तुरंत रोक लगा दी है। इस रोक में वो सारा कचरा शामिल है जिसमें लेड (सीसा), कैडमियम या मरकरी (पारा) नहीं होता, साथ ही लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास भी इसमें आता है।
इस कदम का मुख्य मकसद लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी कीमती धातुओं को देश में ही रखना है, ताकि उन्हें बाहर भेजने के बजाय यहीं रीसाइकल किया जा सके। यह फैसला भारत के अपने क्लीन-एनर्जी और इलेक्ट्रिक-व्हीकल (EV) उद्योगों को बढ़ावा देने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।
भारत में बैटरी रीसाइक्लिंग का काम अनौपचारिक
इस नई पाबंदी के बावजूद भी, भारत में ज्यादातर बैटरी रीसाइक्लिंग का काम अनौपचारिक क्षेत्र में ही होता है। असल में, पुरानी बैटरियों में से सिर्फ करीब 1 प्रतिशत को ही नए और इस्तेमाल लायक मटेरियल में बदला जा पाता है।