BBC के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का 'सर्वे' जारी, कर्मचारियों ने कार्यालय में बिताईं रातें
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स का "सर्वे" तीसरे दिन भी जारी है। दिल्ली स्थित दफ्तर में कम से कम 10 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने सर्वे शुरू होने के बाद दो रातें कार्यालय में ही बिताईं हैं। बीते दो दिनों में इनकम टैक्स अधिकारियों ने कई वित्तीय आंकड़े एकत्र किए और दस्तावेजों की प्रतियां भी बनाईं है। BBC ने अपने बयान में कहा है कि वह अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं।
पिछले 45 घंटों से चल रहा है सर्वे
दिल्ली और मुंबई में BBC के दफ्तरों में मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुए इस सर्वे अभियान को 45 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई कुछ और समय तक जारी रहेगी। यह अभियान कब समाप्त होगा, यह उन अधिकारियों पर निर्भर करता है, जो BBC के दफ्तरों में शेल कंपनी, फंड ट्रांसफर और विदेशी ट्रांसफर सहित अन्य दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।
क्यों किया जा रहा है सर्वे?
इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि यह सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और BBC की सहायक कंपनियों के स्थानांतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया जा रहा है। उसने कहा कि इस मामले में पहले भी उसे नोटिस दिए गए थे, लेकिन BBC ने इनका जवाब नहीं दिया और अपने मुनाफे को दूसरी जगहों पर भेजा। इसी कारण उसके कारोबार के संचालन और भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
विपक्ष ने कार्रवाई को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
BBC के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों पर चली रही कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कार्रवाई की निंदा करते हुए ट्वीट किये हैं। अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई को 'वैचारिक आपातकाल' की घोषणा कहा था। बीते दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि एक दिन देश का मीडिया नहीं बचेगा।
BBC की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बीच हो रहा सर्वे
BBC के भारत स्थित दफ्तरों का सर्वे उस समय हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई उसकी डॉक्यूमेंट्री के कारण यह मीडिया समूह विवादों में है। जनवरी में आई 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नामक BBC की डॉक्यूमेंट्री में 2002 गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें बताया गया है कि दंगों के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने अपने स्तर पर मामले की जांच की थी और इसे सुनियोजित साजिश बताया था।
