वंतारा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किस SIT जांच में सहयोग का किया वादा? जानिए मामला
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में बने वंतारा की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसमें वंतारा ने सहयोग का वादा किया है। कोर्ट ने सोमवार 25 अगस्त को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्ती चेलमेश्वर की अध्यक्षता में टीम गठित की है। टीम कानूनों का पालन न करने समेत कई मुद्दों पर जांच करेगी। वंतारा ने मंगलवार को कहा कि वह सभी आरोपों की जांच में सहयोग को तैयार है।
विवाद
पहले जानिए, पूरा मामला क्या है?
रिलायंस फाउंडेशन के वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र यानी वंतारा के खिलाफ 2 जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिकाओं में गैर-सरकारी संगठनों और वन्यजीव संगठनों ने वंतारा में पर्यावरण, वन्यजीव और वित्तीय नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित कई आरोप लगाए हैं। शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ सुनवाई कर रही है। सोमवार को पीठ ने इन्हीं आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्य SIT गठित की है।
जवाब
SIT के गठन पर वंतारा ने क्या कहा?
SIT गठन के बाद वंतारा ने मंगलवार को अपना एक बयान जारी कर कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। वंतारा पारदर्शिता, करुणा और कानून के पूर्ण अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन और ध्यान पशुओं के बचाव, पुनर्वास और देखभाल पर केंद्रित रहेगा। हम SIT को पूर्ण सहयोग देंगे और अपने काम को पूरी ईमानदारी से जारी रखेंगे। हमारा अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को पशुओं के सर्वोत्तम हित में होने दिया जाए।"
जांच
SIT को जांच के लिए मिले अधिकार
SIT में पूर्व न्यायाधीश जे चेलमेश्वर के अलावा उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले और भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी अनीश गुप्ता सदस्य होंगे। टीम केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, CITES प्रबंधन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और गुजरात सरकार से सहयोग मिलेगा। जांच टीम याचिकाकर्ता, नियामक, अधिकारी और पत्रकारों समेत कई स्रोतों से जानकारी हासिल करने का अधिकार है। टीम जांच का विस्तार कर सकती है।
मुद्दे
इन मुद्दों पर होगी जांच
SIT को जांच करनी है कि वंतारा में पशुओं का घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिग्रहण कैसे किया गया। पशुओं को पालने में कानूनी अनुपालन, पशु कल्याण, उनके देखभाल और मृत्यु के कारणों के मानकों का मूल्यांकन हो रहा है या नहीं। पर्यावरण संबंधी चिंताएं, उससे संबंधित शिकायतों की जांच, संग्रहण-संरक्षण के अलावा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, वन्यजीव व्यापार या कथित तस्करी, वित्तीय अनुपालन और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई अन्य मुद्दों पर जांच होगी। रिपोर्ट 12 सितंबर को सौंपी जाएगी।