एक्स का खुलासा, मोदी सरकार ने दिया कई एक्स अकाउंट और पोस्ट हटाने का आदेश
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स को कुछ खातों और पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन एलन मस्क के प्लेटफॉर्म ने ऐसा करने को लेकर असहमति जताई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पोस्ट कथित तौर पर किसानों के 'दिल्ली चलो' विरोध से संबंधित हैं।
एक्स की वैश्विक सरकारी मामलों की टीम ने कहा है कि वे कानूनी प्रतिबंधों के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं।
मामला
एक्स ने ट्वीट कर क्या और क्यों कहा?
टीम ने ट्वीट किया, 'भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश कर कहा है कि एक्स कुछ खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करे, जोकि जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन है। आदेश के तहत हम केवल भारत में इस तरह के खातों और पोस्ट को बंद कर देंगे। '
टीम ने लिखा, 'हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि इन पोस्टों के लिए भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मान रखा जाना चाहिए।'
आदेश
एक्स ने कहा- कानूनी प्रतिबंधों के कारण आदेश नहीं कर सकते प्रकाशित
टीम ने आगे कहा, 'भारत सरकार के निलंबित करने के आदेशों को चुनौती देने वाली विशेष (रिट) अपील लंबित है। हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित यूजर्स को इन कार्रवाइयों की जानकारी दी है।'
टीम ने बताया कि कानूनी प्रतिबंधों के कारण वह कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन पारदर्शिता के लिए इसे सार्वजनिक करना आवश्यक है। खुलासा न करने से जवाबदेही की कमी हो सकती है, लेकिन मनमाने ढंग से निर्णय लेने में कमी आ सकती है।
आदेश
गृह मंत्रालय के अनुरोध पर आईटी मंत्रालय ने दिए थे आदेश
यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा एक त्वरित आदेश को अंतिम रूप देने के बाद आया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट , एक्स और स्नैप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को किसान आंदोलन से जुड़े 177 खातों और लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था।
यह आदेश गृह मंत्रालय के अनुरोध पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 14 और 19 फरवरी को जारी किए गए थे।
आंदोलन
किसान क्यों कर रहे सरकार का विरोध?
दरअसल, किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर 13 फरवरी से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें MSP पर कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, किसान आंदोलन में शामिल किसानों की कर्ज माफी, वृद्ध किसानों को पेंशन, कृषि उत्पादों के आयात शुल्क कमी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 लागू करना प्रमुख हैं।
हालांकि, बुधवार को एक किसान की मौत के बाद इस विरोध प्रदर्शन को 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है।