इंतजार खत्म, 8वां वेतन आयोग देगा करोड़ों कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को सैलरी-पेंशन के नए नियम
8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और करीब 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के लिए नए वेतन और पेंशन नियमों की सिफारिश करने की तैयारी में है। इनमें रेलवे और रक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मी भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित इस आयोग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन मिले, साथ ही सरकारी बजट का भी ध्यान रखा जाए। विभिन्न हितधारकों ने 15 जून तक अपने सुझाव भेज दिए थे, लेकिन अभी भी 30 जून तक ऑनलाइन जानकारी या सुझाव जमा किए जा सकते हैं।
देसाई के नेतृत्व में आयोग, सिफारिशें 2027 के बीच में
इस आयोग की अगुवाई पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। अनुभवी नौकरशाह और पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन इसके सदस्य-सचिव हैं। वहीं, IIM बैंगलोर में फाइनेंस, डिसीजन साइंसेज और पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य पुलक घोष भी इस आयोग में बतौर सदस्य शामिल हैं।
यह पैनल यूनियनों और पेंशनर समूहों के साथ बातचीत करेगा, जिसके बाद 2027 के मध्य तक अपनी अंतिम सिफारिशें सौंप देगा। कानून, प्रशासन और नीतिगत मामलों की गहरी समझ रखने वाली यह टीम करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों, जिनमें रक्षाकर्मी और सेवानिवृत्त लोग शामिल हैं, के मामलों से निपटेगी। प्रोफेसर घोष ने PM किसान जैसी बड़ी योजनाओं को तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई है।