केजरीवाल को अब तक नहीं मिली सिंगापुर जाने की अनुमति, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से सिंगापुर में होने वाली 'वर्ल्ड सिटीज समिट' में जाने की अनुमति मांगी है। इस सम्मेलन का आयोजन अगले महीने के पहले हफ्ते में होना है। पत्र में केजरीवाल ने लिखा कि किसी मुख्यमंत्री को इतने अहम मंच पर जाने से रोकना देश के हित्तों के खिलाफ होगा। यह आमंत्रण पूरे देश के लिए गर्व और सम्मान की बात है।
सिंगापुर की तरफ से केजरीवाल को मिला निमंत्रण
सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वॉन्ग ने जून में केजरीवाल को इस सम्मेलन में भाग लेने के आमंत्रित किया था, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि, उन्हें अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है।
केजरीवाल ने पत्र में क्या लिखा?
प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में केजरीवाल ने लिखा कि सिंगापुर सरकार ने उन्हें दिल्ली मॉडल प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है। भारत के लिए यह बेहद गौरवशाली क्षण होगा। उन्होंने आगे लिखा कि सवा महीने पहले उन्होंने केंद्र से इसके लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस तरह से किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतने महत्वपूर्ण मंच पर जाने से रोकना ठीक नहीं है। उन्होंने केंद्र से जल्द अनुमति देने की मांग की है।
दुनियाभर में हो रही दिल्ली मॉडल की बात- केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून और नॉर्वे की प्रधानमंत्री दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने आए और बहुत प्रभावित हुए थे। भारत के लिए ये गौरव की बात है कि आज दुनिया दिल्ली मॉडल से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि वो सिंगापुर में दिल्ली मॉडल दुनिया के सामने पेश करेंगे और जब दुनिया के बड़े-बड़े नेता तालियां बजाएंगे तो हर भारतवासी गौरवान्वित होगा।
मोदी को याद दिलाई पुरानी बात
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए लिखा कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमेरिका ने आपको वीजा देने से मना कर दिया था, तब पूरे देश ने इसकी आलोचना की थी। आज जब आपकी सरकार किसी को इतने महत्वपूर्ण मंच पर जाने से रोकती है तो यह देशहित के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र से जल्द से जल्द उन्हें सिंगापुर जाने देने की अनुमति देने की मांग की है।
सर्वदलीय बैठक में भी उठा मुद्दा
मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, आम आदमी पार्टी ने रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी यह मुद्दा उठाया था। जानकारी मिल रही है कि यह मामला दिल्ली के नए उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास लंबित है। 2019 में भी केंद्र सरकार ने केजरीवाल को एक ऐसे ही कार्यक्रम में जाने की इजाजत नहीं दी थी। तब कहा गया था कि मेयरों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का शामिल होना उचित नहीं है।
