COP31: भारत ने विकसित देशों से पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का आग्रह किया
क्या है खबर?
2026 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (COP31) तुर्की के अंतालिया में हो रहा है। इसमें भारत ने विकसित देशों से पेरिस समझौते के तहत अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने का आह्वान किया। भारत ने कहा कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को गति देने और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण केंद्रीय भूमिका निभाता रहना चाहिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने भारत का पक्ष रखा।
बयान
भूषण बोले- भारत वैश्विक जलवायु कार्रवाई में उचित योगदान देगा
भूषण ने कहा, "वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना को देखते हुए समानता का मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के सामूहिक प्रयासों में किसी भी देश को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भारत अपनी विकास प्राथमिकताओं और अपने लोगों के कल्याण की रक्षा करते हुए वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अपना उचित योगदान देगा।"
उन्होंने तकनीक हस्तांतरण को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया।
भारत
पर्यावरण मंत्री ने बताया भारत का एजेंडा
भूषण ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) और इसका पेरिस समझौता सबसे समावेशी मंच बने हुए हैं जहां हर देश को अपनी बात रखने का अधिकार है। भारत इस प्रक्रिया में अपना विश्वास दोहराता है।"
वहीं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की वार्ता प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि देश पूर्वानुमानित, व्यापक रूप से सार्वजनिक और रियायती जलवायु वित्तपोषण पर जोर देगा, जिससे विकासशील देशों पर ऋण का बोझ न बढ़े।