भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से कम से कम 2 मामलों को वापस ले लिया है। इन मामलों को जनहित याचिकाओं में बदल दिया गया था, जबकि मौजूदा अदालती रोस्टर इसकी इजाजत नहीं देता।
वरिष्ठ जजों से सलाह-मशविरे के बाद लिया गया यह फैसला, अदालती प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन करने के लिए है।
सुप्रीम कोर्ट ने एमिटी और चेन्नई के मामलों को फिर से सौंपा
पहला मामला एमिटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक छात्र की उत्पीड़न की शिकायत के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन यह बाद में निजी यूनिवर्सिटी के नियमों पर एक बड़ी बहस में बदल गया। अब यह जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच को सौंपा गया है और इसकी सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
दूसरा मामला चेन्नई में अवैध निर्माण से जुड़ी समस्याओं से शुरू हुआ था, जिसका दायरा देशभर में ऐसी ही अन्य समस्याओं तक फैल गया। इसे जस्टिस बीवी नागरत्ना को फिर से सौंप दिया गया है और संभावना है कि इसकी सुनवाई 23 नवंबर को होगी।