दिल्ली में वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने गठित की टास्क फोर्स
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली और आसपास वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। पांच सदस्यीय टास्क फोर्स को दंडात्मक और ऐहतियाती कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत 40 फ्लाइंग टीमें काम करेंगी और रोजाना टास्क फोर्स को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कड़े कदम उठाने के लिए कहा था।
इस साल नंवबर में दिल्ली की हवा पिछले छह सालों में सबसे अधिक खराब रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 377 रहा, जो पिछले छह सालों में सबसे अधिक है। नवंबर में 11 दिन AQI गंभीर श्रेणी में रहा, जो पिछले चार साल में सबसे अधिक है। 2020 में नौ, 2019 में सात और 2018 में आठ दिन हवा गंभीर श्रेणी में रही थी।
CAQM के प्रमुख एमएम कुट्टी और टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख तन्मय कुमार, विभा दवान, एनके शुक्ला और आशीष दवान इसके सदस्य होंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टास्क फोर्स के अधीन 17 फ्लाइंट टीमें गठित की जा चुकी हैं और अगले 24 घंटों में इनकी संख्या 40 कर दी जाएगी। इन टीमों ने 2 दिसंबर से काम शुरू किया है और कई औचक छापेमारी की है।
केंद्र ने कहा गया है कि दिल्ली और NCR में PNG या स्वच्छ ऊर्जा पर न चलने वाले उद्योगों को सप्ताह के दौरान केवल आठ घंटे संचालन की अनुमति होगी और सप्ताहांत पर इन्हें बंद रखा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के 300 किमी के दायरे में स्थित 11 थर्मल पावर प्लांट्स में केवल पांच ही चालू रहेंगे। केंद्र ने यह भी बताया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले आदेश तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए वह कुछ अस्पताल बना रही है और उसे इसका निर्माण जारी रखने की अनुमति चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है।
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील रंजीत कुमार ने कहा, "उद्योग बंद करने से गन्ना उद्योग प्रभावित हो सकता है। हमारी तरफ से हवा दिल्ली से नहीं पाकिस्तान से आ रही है। हम खुद हवा के बहाव के क्षेत्र में हैं।" इस पर बेंच का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना ने कहा कि तो क्या आप पाकिस्तान के उद्योग बंद करवाना चाहते हैं। मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने वाले IQAir के अनुसार, 2020 में 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से भारत के 46, चीन के 42, पाकिस्तान के छह, बांग्लादेश के चार, इंडोनेशिया और थाईलैंड के एक-एक शहर शामिल थे। इन सभी शहरों में हवा की PM2.5 गुणवत्ता रेटिंग 50 के पार थी। इसका मतलब यहां की हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबसे प्रदूषित 10 शहरों में से नौ भारत के हैं।
