निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन लगाने के दाम तय, सबसे महंगी लगेगी कोवैक्सिन
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस वैक्सीन की एक खुराक के दाम तय कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी अस्पताल किसी भी वैक्सीन की एक खुराक लगाने के लिए 150 रुपये से अधिक सर्विस चार्ज नहीं ले सकता। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की ज्यादा कीमत वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
वैक्सीन की कीमत
निजी अस्पताल में किस वैक्सीन की क्या कीमत होगी?
आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड की एक खुराक की कीमत 600 रुपये है। 5 प्रतिशत GST (30 रुपये) और 150 रुपये सर्विस चार्ज को मिलाकर निजी अस्पताल इसके लिए अधिकतम 780 रुपये ले सकते हैं। इसी तरह कोवैक्सिन की एक खुराक 1,200 रुपये की है। GST और सर्विस चार्ज मिलाकर इसकी एक खुराक के लिए अधिकतम 1,410 रुपये और स्पूतनिक-V की एक खुराक के लिए अधिकतम 1,145 रुपये लिए जा सकते हैं।
जानकारी
कीमत पर नजर बनाए रखें राज्य- मंत्रालय
राज्यों को भेजे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें अस्पतालों द्वारा ली जा रही वैक्सीन की कीमत पर नजर बनाए रखनी है और अगर कोई अस्पताल ज्यादा पैसे लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
कोरोना वैक्सीन
सरकार ने ऑर्डर की 44 करोड़ खुराकें
इससे पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि उसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) की कोविशील्ड की 25 करोड़ और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन की 19 करोड़ खुराकें खरीदने के लिए ऑर्डर कर दिया है। दोनों वैक्सीनों की 44 करोड़ खुराकें इस साल अगस्त से दिसंबर के बीच सरकार को मिल जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दोनों कंपनियों को इस ऑर्डर का 30 प्रतिशत अग्रिम भुगतान कर दिया गया है।
कोरोना वैक्सीन
बायोलॉजिकल ई को 30 करोड़ खुराकों का ऑर्डर दे चुकी है सरकार
3 जून को केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन की 30 करोड़ खुराकें बुक की थी। इस वैक्सीन का नाम कॉर्बेवैक्स है और इसे हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई तैयार कर रही है। सरकार ने वैक्सीन की खरीद के लिए कंपनी को 1,500 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने का फैसला लिया है। यह कंपनी वैक्सीन का उत्पादन कर इसकी 30 करोड़ खुराकें भारत सरकार के लिए रिजर्व रखेगी। सितंबर तक यह उपलब्ध हो सकती है।
कोरोना संकट
सरकार ने बदली है वैक्सीन नीति
वैक्सीन की कमी और वैक्सीनेशन अभियान की धीमी गति के कारण आलोचनाओं का सामना कर रही भारत सरकार ने अपनी वैक्सीन नीति में बदलाव किया है। सोमवार को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देगी। 21 जून से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों पर मुफ्त वैक्सीन लगेगी। पहले 18-44 आयुवर्ग के लिए राज्यों को वैक्सीन खरीदनी होती थी।