केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी, पैनल 18 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग की शर्तो को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष के साथ व्यापक परामर्श के बाद, कार्य-अवधि (ToR) को अंतिम रूप दिया गया है। आयोग गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
खुशखबरी
इतने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा फायदा
आयोग की सिफारिश रक्षा कर्मी समेत लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को कवर करेंगी। इससे उनके लाभ में संशोधन होगा। वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (आंशिककालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष, जबकि IIM बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम-प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे। आयोग अंतिम रिपोर्ट से पहले किसी विषय पर अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को भेज सकता है।
आयोग
कितना बढ़ सकता है वेतन और पेंशन?
वेतन आयोग की सिफारिश हर साल में लागू होती है, जिसमें वेतन-पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, ये छठे वेतन आयोग की तुलना में कम थी। 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन वर्तमान 18,000 रुपये की तुलना में बढ़कर लगभग 34,500 रुपये हो सकता है। साथ ही पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये की जा सकती है।