BMC ने सत्ताधारी विधायकों को दिए 500 करोड़ रुपये, विपक्षी विधायकों को एक भी पैसा नहीं
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यहां बीते 2 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सत्ता पक्ष के विधायकों को 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके उलट विपक्षी सांसदों को एक भी रुपये की राशि नहीं मिली है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के विकास के लिए 500 करोड़ का फंड सिर्फ भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायकों को जारी किया गया है।
भाजपा-शिंदे गुट के 21 विधायकों को मिली राशि
अखबार के मुताबिक, बीते 2 सालों में भाजपा-शिंदे गुट के 21 विधायकों ने राशि मांगी, जो उन्हें जारी भी कर दी गई। इसके उलट 15 विपक्षी विधायकों को एक भी रुपया नहीं दिया गया। दरअसल, BMC पहले पार्षदों को फंड देती थी, लेकिन 2 सालों से चुनाव नहीं होने के कारण फरवरी, 2023 में BMC ने एक प्रस्ताव पारित कर विधायकों को फंड देने की व्यवस्था की। इसके तहत हर विधायक को अधिकतम 35 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं।
भाजपा विधायकों को मिले 374 करोड़ रुपये
मुंबई में कुल 36 विधायकों में से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 5 और भाजपा के 16 विधायक हैं। बीते 2 सालों में भाजपा विधायकों ने BMC से 462 करोड़ रुपये मांगे और उन्हें करीब 374 करोड़ रुपये दिए गए। शिंदे गुट के विधायकों ने 191 करोड़ रुपये मांगे और उन्हें 126 करोड़ रुपये दिए गए। इनमें से कुछ विधायकों को तो आवेदन करने के एक हफ्ते के भीतर ही राशि जारी कर दी गई।
एक साल से अटके विपक्षी विधायकों के आवेदन
मुंबई में कांग्रेस के 4, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के 9, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP शरद) और समाजवादी पार्टी (SP) का एक-एक विधायक है। शिवसेना के विधायकों ने 84 करोड़, कांग्रेस ने 26 करोड़ और SP ने 25 करोड़ रुपये BMC से मांगे थे, लेकिन इन विधायकों को कोई राशि आवंटित नहीं की गई। इनमें से कई विधायकों ने तो करीब एक साल पहले आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अभी तक फंड नहीं मिला।
मामले पर प्रभारी मंत्री का क्या कहना है?
अखबार से बात करते हुए लोढ़ा ने कहा, "हर पार्टी के विधायक को विकास कार्यों के लिए राशि जारी की जाएगी। बिना किसी पार्टी या पक्ष को देखे फंड जारी किया गया है। फिलहाल मेरे पास विपक्ष के किसी विधायक का कोई आवेदन लंबित नहीं है। जो भी प्रस्ताव मिल रहे हैं, हम उनका आंकलन कर धन जारी कर रहे है। फंड जारी करने में किसी तरह का पक्षपात नहीं हुआ है।"
क्या है राशि आवंटित करने की प्रक्रिया?
रिपोर्ट के मुताबिक, BMC से राशि जारी करवाने के आवेदनों को मंजूर करने का अधिकार 2 प्रभारी मंत्रियों को दिया गया है। मुंबई उपनगर की 26 सीटों का प्रभार मंगल प्रभात लोढ़ा और 10 सीटों का प्रभार दीपक केसरकर को मिला है। मंत्री विधायकों से मिले प्रस्ताव को BMC को भेजते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में हर जिले में विकास कार्यों की देखरेख के लिए एक प्रभारी मंत्री होता है।
