'द केरल स्टोरी' 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली साल की दूसरी फिल्म बनी
फिल्म 'द केरल स्टोरी' की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म पहले दिन से ही जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म की रिलीज का तीसरा हफ्ता चल रहा है और यह अब भी एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रही है। अब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना दिया। अदा शर्मा की इस फिल्म ने 18वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
18वें दिन फिल्म ने की इतनी कमाई
'द केरल स्टोरी' के सोमवार के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म की कमाई 200 करोड़ रुपये पार कर चुकी है। सैकनिल्क के अनुसार, 'द केरल स्टोरी' ने 22 मई को लगभग 5.50 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही भारत में इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 204.47 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 200 करोड़ रुपये पार होने के बाद द केरल स्टोरी 'पठान' के बाद इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म बन गई है।
5 मई को सिनेमाघरों में आई थी फिल्म
'द केरल स्टोरी' सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी है। फिल्म के निर्माता विपुल शाह हैं। निर्माता-निर्देशक का दावा है कि केरल की कई महिलाओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया था और फिर उन्हें आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (IS) द्वारा भर्ती किया गया था। यह फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसमें अदा शर्मा, सोनिया बलानी, योगिता बिहानी और सिद्धि इडनानी ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं और फिल्म में सभी की तारीफ हुई है।
खूब मुनाफा कमा रही फिल्म
इस फिल्म ने रिलीज के कुछ दिनों में ही अपनी लागत निकाल ली थी और अब फिल्म बस मुनाफा कमाती चली जा रही है। इसका बजट लगभग 40 करोड़ रुपये था। कम लागत में बनी 'द केरल स्टोरी' ने 18 दिनों में 204.47 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है यानी फिल्म ने बजट से लगभग 5 गुना ज्यादा कमाई कर ली है। इसकी रफ्तार देख लगता है कि यह 300 करोड़ के क्लब में भी जल्दी शामिल हो जाएगी।
'द केरल स्टोरी' को लेकर हुआ खूब विवाद
इस फिल्म ने शुरुआत में जितना विरोध झेला, अब यह उतना ही शानदार बिजनेस कर रही है। फिल्म में 32,000 लड़कियों के गायब होने का एक आंकड़ा बताया गया था। इसी को लेकर देशभर में खूब विवाद हुआ। फिल्म को उत्तर प्रदेश और हरियाणा में टैक्स फ्री किया गया, वहीं पश्चिम बंगाल ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को पलट दिया था।
