उत्तर प्रदेश: मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 14 मई से होंगी शुरू, टाइम टेबल जारी
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबद्ध मदरसों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी। बोर्ड की ओर से जारी की गई डेट शीट के अनुसार, सेकेंडरी (मुंशी मोलवी), सीनियर सेकेंडरी (आलिम), कामिल (स्नातक) और फाजिल (स्नातकोत्तर) की वार्षिक परीक्षाएं 14 मई से शुरू होंगी और इनका समापन 23 मई को होगा।
मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का समय क्या होगा?
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडेय ने परीक्षा कार्यक्रम घोषित करते हुए बताया कि सेकेंडरी क्लास की परीक्षा सुबह आठ बजे से 11 बजे तक होंगी। उन्होंने आगे बताया, "सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फाजिल की परीक्षाएं दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होंगी।" जिन छात्रों को इस परीक्षा में शामिल होना है, वह मदरसा बोर्ड की वेबसाइट www.madarsaboard.upsdc.gov.in पर जाकर टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं।
वार्षिक परीक्षा के लिए कुल 1,62,631 छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन
बोर्ड के अनुसार, इस बार वार्षिक परीक्षा के लिए कुल 1,62,631 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सेकेंडरी कक्षा की परीक्षा के लिए सबसे अधिक 91,467 छात्र और सीनियर सेकेंडरी कक्षा के लिए 25,921 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं, कामिल प्रथम वर्ष के लिए 13,161 छात्र, दूसरे वर्ष के लिए 10,888 छात्र और तीसरे वर्ष के लिए 9,796 छात्र, फाजिल प्रथम वर्ष के लिए 5,197 छात्र और दूसरे वर्ष के लिए 6,201 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
2021 में मदरसा बोर्ड से कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी?
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, 2021 में कुल 1,23,046 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 1,22,132 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं, 2020 में 1,82,259 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 1,41,052 छात्रों ने परीक्षा दी थी।
योगी सरकार ने 7,442 मदरसों की जांच के लिए गठित की कमेटी
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना में शामिल राज्य के 7,442 मदरसों की जांच के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। पांडेय के मुताबिक, जांच में इन मदरसों में इंफ्रास्ट्रकचर सुविधाएं, भूमि, भवन, किरायानामा की जांच की जाएगी। जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में 15 मई तक जांच पूरी कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
