राजनीति के चलते राजस्थान के सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म फिर बदली
क्या है खबर?
राजनीति के चलते गहलोत सरकार ने राजस्थान में सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म बदलने का फैसला किया है।
चार साल बाद फिर से सरकारी स्कूलों के छात्रों की यूनिफॉर्म का रंग बदल दिया गया है।
बता दें कि लंबे समय से प्रदेश के स्कूलों में छात्रों की यूनिफॉर्म बदलने को लेकर कवायद चल रही थी, लेकिन कोरोना के कारण यह प्रस्ताव अटका हुआ था।
वहीं, इसके बाद अब मंथन कर नई यूनिफॉर्म को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।
यूनिफॉर्म
अब कैसा होगा नई यूनिफॉर्म का रंग?
आदेश के मुताबिक छात्रों के लिए हल्के नीले रंग की कमीज और गहरे भूरे रंग की पैंट तय की गई है।
लड़कियों को हल्के नीले रंग का कुर्ता या शर्ट तथा गहरे भूरे रंग की सलवार या स्कर्ट पहननी होगी। लड़कियों को गहरे भूरे रंग की चुन्नी भी ओढ़नी होगी।
बता दें कि सर्दियों में इन कपड़ों के साथ डार्क ग्रे कलर का कोट (ब्लेजर) या स्वेटर भी पहनना होगा।
RSS
भाजपा पर यूनिफॉर्म का रंग RSS की तर्ज पर करने के लगे थे आरोप
दरअसल, 2017 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन में हुए स्कूल ड्रेस में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया था।
पिछली भाजपा सरकार ने सत्र 2017-18 में सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म का रंग बदलते हुए नीली शर्ट से बदलकर गहरे भूरे रंग की पैंट और हल्के भूरे रंग की शर्ट कर दिया था, जिसके बाद भाजपा पर यूनिफॉर्म का रंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तर्ज पर करने के आरोप लगे थे।
बदलाव
राजस्थान में कब-कब हुआ ड्रेस कोड में बदलाव?
बता दें कि राजस्थान में 1996 से लेकर 1997 और 1997 के बाद में यूनिफॉर्म में बदलाव हुआ। फिर 20 सालों तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला।
इसके बाद भाजपा सरकार में 2017-2018 में यूनिफॉर्म का रंग बदला गया।
वहीं, 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से 2021-22 के नए सत्र में सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म का रंग बदलने का आदेश जारी कर दिया है।
निशुल्क
पहली से आठवीं तक के छात्रों को निशुल्क मिलेगी यूनिफॉर्म
राजस्थान सरकार ने राज्य में कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के छात्रों को यूनिफॉर्म निशुल्क देने का फैसला किया है।
वहीं, कक्षा नौ से लेकर 12 तक के छात्रों को अपने स्तर पर ही नई यूनिफॉर्म खरीदनी होगी।
मौजूदा समय में यूनिफॉर्म कत्थई रंग की पेंट और भूरे रंग की शर्ट है। इसे 2017 में वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के दौरान बदला गया था।
डाटा
निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण में सरकार पर कितना भार आएगा?
यूनिफॉर्म की अनुमानित लागत करीब 600 रुपये प्रति छात्र यूनिफॉर्म आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सरकार पर निशुल्क यूनिफॉर्म का भार करीब 420 करोड़ रुपये से ज्यादा आने की संभावना है।