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    JPSC 2021: सिविल सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित, जल्द जारी होगी नई तिथि
    28 और 30 जनवरी को आयोजित होने वाली JPSC मुख्य परीक्षा स्थगित

    JPSC 2021: सिविल सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित, जल्द जारी होगी नई तिथि

    लेखन तौसीफ
    Jan 27, 2022
    07:30 pm

    क्या है खबर?

    झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है।

    JPSC ने झारखंड हाई कोर्ट को सूचना देते हुए कहा कि 28 और 30 जनवरी, 2022 को होने वाली परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

    आयोग ने कहा कि इस परीक्षा के लिए नई तारीखों को जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा।

    जानकारी

    JPSC की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी नई तिथि

    परीक्षा के लिए नई तिथि का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी JPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर नजर बनाए रखें। बता दें कि इस परीक्षा 28 और 30 जनवरी, 2022 को दो पालियों में आयोजित किया जाना था।

    विचार

    याचिकाकर्ता की मांगों पर विचार के लिए आयोग ने मांगा दो सप्ताह का समय

    बता दें कि JPSC प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है।

    प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के सामने पेश किए गए हलफनामे में आयोग ने याचिकाकर्ता की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह का समय मांगा है।

    अगली सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी।

    चुनौती

    याचिकाकर्ता ने किस नियम के खिलाफ दी चुनौती?

    इससे पहले सोमवार को अदालत में JPSC की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई थी।

    याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी है कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा चरण में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया है, जो "झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियम, 2021" के खिलाफ है।

    सफल

    1,710 अभ्यर्थी को उत्तीर्ण करने की जगह सिर्फ 768 को किया गया उत्तीर्ण

    सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा, "JPSC की प्रारंभिक परीक्षा में भी आरक्षण दे दिया गया है। इसका न तो विज्ञापन में जिक्र किया गया था और न ही ऐसी नीति राज्य सरकार ने बनाई है, जिसके अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जा सके।"

    उनके मुताबिक, सामान्य वर्ग में 114 सीट की जगह 15 गुना यानि 1,710 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना चाहिए था, लेकिन केवल 768 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

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