बजट में महिलाओं के लिए क्या? टैक्स में छूट के साथ उद्यमियों के लिए घोषणा संभव
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। वैसे भी वर्तमान केंद्र सरकार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं लेकर आई हैं। संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित किया है। आइए जानते हैं कि बजट में महिलाओं के लिए क्या घोषणा हो सकती है।
महिलाओं को मिल सकती है अतिरिक्त टैक्स छूट
जानकारों का मानना है कि बजट में महिलाओं के लिए सब्सिडी और महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए टैक्स में अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। ये छूट अलग-अलग तरह की हो सकती है। विवाहित महिलाओं के लिए टैक्स छूट में संयुक्त फाइलिंग विकल्प या विवाहित जोड़ों के लिए टैक्स क्रेडिट जैसे लाभ शामिल हो सकते हैं। नौकरीपेशा महिलाओं को कामकाजी खर्च या शिक्षा व्यय में टैक्स छूट दी जा सकती है।
टैक्स को लेकर हो सकती हैं ये घोषणाएं
RSM इंडिया के संस्थापक सुरेश सुराना का कहना है कि कई देश माता-पिता के लिए टैक्स छूट प्रदान करते हैं, जो विशेष रूप से सिंगल मदर के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये बच्चों के पालन-पोषण से जुड़ी लागतों को कम करने में मदद करते हैं। बजट में इससे जुड़ी कुछ घोषणा हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं को टैक्स क्रेडिट, बच्चों की देखभाल के लिए सब्सिडी या शिक्षा बचत योजना जैसी घोषणा हो सकती है।
महिला उद्यमियों के लिए क्या ऐलान हो सकते हैं?
गोयल गंगा डेवलपमेंट्स की निदेशक गुंजन गोयल ने कहा, "धारा 44AD के तहत अनुमानित कराधान सीमा को वर्तमान 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जा सकता है, जिससे महिला उद्यमियों को लाभ होगा। महिला निवेशकों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर से छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की जा सकती है।" इसके अलावा जो महिलाएं स्व-रोजगार या कारोबार करती हैं, वे विशेष कर छूट के लिए पात्र हो सकती हैं।
लखपति दीदी योजना का बढ़ सकता है दायरा
1 फरवरी को आए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार का लक्ष्य 83 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का है। माना जा रहा है कि सरकार बजट में लखपति दीदी 2.0 की शुरुआत कर सकती है। जानकारों का कहना है कि सरकार को ग्रामीण महिलाओं को ई-कॉमर्स का लाभ उठाने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की पहल करनी चाहिए।
