फिटमेंट फैक्टर क्या है, 8वें वेतन आयोग में यह कैसे वेतन पर डालेगा असर?
क्या है खबर?
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए काम करेगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस आयोग के जरिए वेतन में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय फिटमेंट फैक्टर है। यह एक ऐसा गुणक होता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन तय किए जाते हैं। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कई कारकों जैसे महंगाई, सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह वेतन संरचना का अहम हिस्सा है और इसी के जरिए न्यूनतम वेतन और भत्तों की गणना की जाती है।
असर
कैसे वेतन पर पड़ेगा इसका असर?
फिटमेंट फैक्टर सीधे तौर पर कर्मचारियों की आय को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये हुआ था। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि वेतन 2.57 गुना बढ़ा, बल्कि यह मूल वेतन पर लागू किया गया गुणक था। इस बार कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अनुमान जताया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 हो सकता है, जिससे वेतन में लगभग 13 प्रतिशत की बढ़त संभव है।
अन्य
सरकारी वेतन में शामिल अन्य बातें
एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में कई हिस्से शामिल होते हैं, जैस- मूल वेतन, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता। वर्तमान वेतन संरचना में मूल वेतन का हिस्सा लगभग 51.5 प्रतिशत होता है, जबकि DA करीब 30.9 प्रतिशत, HRA 15.4 प्रतिशत और परिवहन भत्ता करीब 2.2 प्रतिशत होता है। हर वेतन आयोग की शुरुआत में महंगाई भत्ता रीसेट कर दिया जाता है, जिससे कुल वेतन पर तत्काल असर पड़ता है।