महाराष्ट्र: उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किया बजट, जानिए प्रमुख घोषणाएं
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
यह महायुति सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण और वित्तमंत्री के तौर पर पवार का 11वां बजट रहा।
इस बजट में उन्होंने किसानों के हित के लिए कई बड़ी घोषणा करने के साथ लाडली बहना योजना के विस्तान की घोषणा की है।
आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट में क्या-क्या प्रमुख घोषणाएं की हैं।
आवंटन
कृषि विभाग के लिए 9,710 करोड़ आवंटित
उपमुख्यमंत्री पवार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कृषि विभाग को 9,710 करोड़, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास और मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग को 635 करोड़, फलोत्पादन विभाग को 708 करोड़, मृदा एवं जलसंवर्धन विभाग को 247 करोड़ और जलसंपदा विभाग को 16,456 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने की घोषणा की है।
इसी तरह , मदद एवं पुनर्वसन विभाग को 638 करोड़, रोजगार गारंटी योजना विभाग को 2,205 करोड़ और सहकार विभाग को 1,178 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की।
विस्तार
लाडली बहना योजना के विस्तार की घोषणा
बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को जारी रखने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत ढाई करोड़ महिलाओं आर्थिक सहायता मिलना जारी रहेगा।
पवार ने कहा कि इस योजना पर 33,232 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत कुल 36,000 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
हालांकि, उन्होंने सहायता राशि को 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने की घोषणा नहीं की। इसकी विपक्ष ने आलोचना की है।
मेट्रो
मेट्रो नेटवर्क विस्तार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए घोषणा
पवार ने बजट में महाराष्ट्र शहरी संपर्क बढ़ाने के लिए मेट्रो नेटवर्क के विस्तार सहित मुंबई की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 64,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया।
इसके तहत नवी मुंबई और मुंबई हवाई अड्डों को जोड़ने वाले मेट्रो लिंक योजना शुरू की जाएगी।
इसी तरह, अगले 5 वर्षों में 237 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें मुंबई और पुणे में कुल 64 किमी के मेट्रो मार्ग को शुरू करना शामिल है।
योजना
50 लाख नए रोजगार सृजित करने की योजना
पवार ने राज्य में नई औद्योगिक नीति बनाने और अगले 5 सालों में 50 लाख नए रोजगार सृजित करने की घोषणा की है।
इसी तरह, आने वाले साल में 1,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाने और 7,000 किलोमीटर मौजूदा सड़कों को सीमेंट सड़कों में अपग्रेड किया जाएगा।
इसके अलावा, उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया को मांडवा से जोड़ने के लिए नई नौका सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की है, जिससे तटीय परिवहन में और भी सुधार हो सकेगा।
व्यापार केंद्र
7 व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा
पवार ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) को अंतरराष्ट्रीय स्तर का आर्थिक विकास केंद्र यानी 'ग्रोथ हब' के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसके तहत, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला-वरली, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार-बोईसर इन सात स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापार केंद्र बनाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि दावोस में महाराष्ट्र ने 56 कंपनियों के साथ 15.72 लाख करोड़ रुपए के MoU पर हस्ताक्षर किए, जिससे 16 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
बंदरगाह
वधावन बंदरगाह के विकास की घोषणा
पालघर जिले में स्थित वधावन बंदरगाह को इसके विकास लागत में राज्य सरकार से 26 प्रतिशत का योगदान मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, बंदरगाह के विकास के हिस्से के रूप में एक नए हवाई अड्डे की योजना की घोषणा की गई, जिसका संचालन 2030 तक शुरू हो जाएगा।
इसी तरह केंद्र सरकार के नए श्रम कानून के अनुसार नए श्रम नियम बनाने की भी घोषणा की है। इसी तरह राज्य में बिजली की निश्चित दरें लागू करने की भी योजना है।