कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रतिबंध पर सरकार को दिया नोटिस, मांगा जवाब
क्या है खबर?
कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। सरकार को इस मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई 8 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने कहा कि वह अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर अंतरिम राहत देने पर फैसला करेगी, वहीं केंद्र ने स्पष्ट किया कि उसने अभी तक कानून को लागू करने के लिए अधिसूचित नहीं किया है।
याचिका
हाई कोर्ट की शरण में पहुंची यह कंपनी
28 अगस्त को गेमिंग फर्म A23 रम्मी की मूल कंपनी ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के प्रचार और विनियमन के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में तर्क दिया गया कि यह कानून व्यापार के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके अलावा इसमें आगे कहा गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय इस मुद्दे का नियमन एक बेहतर उपाय हो सकता है।
विधेयक
पिछले सप्ताह पारित हुआ था विधेयक
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानसून सत्र के दौरान संसद में यह विधेयक पेश किया था। पिछले सप्ताह इसे दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया था। विपक्ष ने विधेयक में संशोधन की मांग की थी, लेकिन इसे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने के तुरंत बाद ड्रीम 11 समेत कई कंपनियों ने घोषणा की कि उन्होंने अपने मनी गेमिंग व्यवसाय बंद कर दिए हैं।