GST में 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब खत्म, कपड़े-जूते से लेकर खाने-पीने के सामान सस्ते
क्या है खबर?
आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिलने वाली है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) में अब केवल 5 और 18 प्रतिशत की 2 ही स्लैब होंगी। सरकार ने 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म कर दिया है। लग्जरी वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की नई स्लैब को भी मंजूरी मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। ये फैसला 22 सितंबर से लागू होगा।
सस्ता
क्या-क्या होगा सस्ता?
स्लैब कटौती के बाद कई जरूरी सामानों की कीमतें कम हो जाएंगी। खासतौर पर उनकी, जिन पर अभी 12 प्रतिशत GST लगता है। इनमें नमकीन, चिप्स, नूडल्स, जैम, केचप, जूस, घी, मक्खन, चीज और दूध से बने अन्य उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और मोबाइल फोन पर भी GST की दर कम हो जाएगी। छोटी कार और दोपहिया वाहन भी 28 से 18 प्रतिशत GST के दायरे में आ गए हैं।
0 प्रतिशत
इन वस्तुओं पर जीरो प्रतिशत हुआ GST
सरकार ने छेना, पनीर, सभी भारतीय ब्रेड, चपाती, रोटी, पराठा पर GST जीरो प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा हर तरह की टीवी, छोटी कार, मोटरसाइकिल, AC समेत कई उत्पादों पर GST 18 प्रतिशत हो गया है। कृषि में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों, प्राकृतिक मेंथोल, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट, चमड़े की वस्तुओं पर 12 प्रतिशत से घटकर GST अब 5 प्रतिशत हो गया है। सीमेंट पर भी GST 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है।
बयान
वित्त मंत्री ने कहा- हमारा ध्यान आम आदमी पर
बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा, "मौजूदा टैक्स स्लैब को सरल बनाने के लिए स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही 22 सितंबर से लागू किए जाएंगे। इससे करीब 175 वस्तुएं सस्ती होंगी। हमारा ध्यान देश के आम आदमी पर है। किसानों से लेकर मजदूर तक को ध्यान में रखते हुए स्लैब कम करने को मंजूरी दी गई है।" उन्होंने GST परिषद के सभी सदस्य राज्यों का आभार भी व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी बोले- आम आदमी का जीवन आसान होगा
घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'यह बताते हुए खुशी हो रही है कि GST परिषद ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा GST दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है। इससे आम आदमी, किसानों, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।'
नुकसान
सरकार की कमाई में हो सकता है 93,000 करोड़ रुपये का नुकसान
GST में कटौती के चलते सरकार को 93,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। इसकी भरपाई कैसे होगी इसकी योजना अभी सामने नहीं आई है। इसके अलावा विलासिता और तंबाकू-सिगरेट जैसे उत्पादों पर खास 40 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि इससे 45,000 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है। बैठक में GST दरों में कटौती के प्रस्ताव का किसी भी राज्य ने विरोध नहीं किया।
प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने दिए थे संकेत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस दिवाली पर देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। उन्होंने कहा था, "इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम अगले चरण के GST रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। आम लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत फायदा होगा।"
प्लस
न्यूजबाइट्स प्लस
2017 में GST लागू किया गया था। इसका उद्देश्य 'एक देश, एक टैक्स' के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अलग-अलग टैक्स को हटाकर उसे एक ही टैक्स के अधीन लाना था। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर विशेष टैक्स भी लगाया गया है। ज्यादा दरों को लेकर विपक्ष GST की आलोचना करता रहा है।