सरकार कर सकती है अमेजन के खिलाफ कार्रवाई, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
अमेजन ने अभी तक भारत के डार्क-पैटर्न रोकथाम दिशा-निर्देशों की अनुपालन पर स्व-घोषणा प्रस्तुत नहीं की है। ऐसे में सरकार उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर विचार कर सकती है। देश में काम करने वाली 26 प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। डार्क पैटर्न ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और ऐप पर भ्रामक विज्ञापन जारी कर ग्राहकों को किसी अवांछित खरीदारी या सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मजबूर करना या व्यक्तिगत डाटा शेयर करना जैसी गतिविधियाें को कहा जाता है।
बातचीत
सरकार अब अमेजन से नहीं करेगी बातचीत
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और समय मांग रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि देरी उसके बड़े पैमाने पर और कई आंतरिक अनुमोदन स्तरों के कारण हो सकती है। उन्होंने कहा, "वे सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं, इसलिए इसमें कुछ नौकरशाही शामिल हो सकती है।" अधिकारी ने आगे कहा, "हमने जो करना था, कर दिया है। अब उन्हें उपभोक्ताओं को सूचित करना है कि वे डार्क पैटर्न का उपयोग नहीं कर रहे हैं।"
जुर्माना
लग सकता है जुर्माना
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दंड में पहली बार उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये और उसके बाद 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों की निगरानी में अगर, शिकायतें बढ़ती हैं तो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा: "अमेजन में हम उपभोक्ता संरक्षण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन, 2023 के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"