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सरकार ने 4,600 करोड़ की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को दी हरी झंडी, इन राज्यों में लगेगी फैक्ट्री
सरकार ने नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को दी हरी झंडी

सरकार ने 4,600 करोड़ की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को दी हरी झंडी, इन राज्यों में लगेगी फैक्ट्री

Aug 12, 2025
06:46 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज (12 अगस्त) ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4,594 करोड़ रुपये की 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दी गई है, जिसका कुल बजट 76,000 करोड़ रुपये है। इस मिशन का उद्देश्य देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से देश की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूती मिलेगी।

 निवेश

किस राज्य में कितना निवेश होगा?

ओडिशा में सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड 2,066 करोड़ रुपये से सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगा। इसी राज्य में 1,943 करोड़ रुपये की लागत से 3D ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनेगा, जिसे इंटेल और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों का समर्थन मिलेगा। आंध्र प्रदेश में एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज 468 करोड़ रुपये से चिप पैकेजिंग प्लांट लगाएगी। पंजाब में CDIL 117 करोड़ रुपये की लागत से सेमीकंडक्टर परियोजना शुरू करेगी।

संभावनाएं 

परियोजनाओं के फायदे और संभावनाएं 

इन 4 परियोजनाओं से भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठेगा। इसके साथ ही, देश में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण तेज होगा। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हाई-टेक उद्योगों को आवश्यक पुर्जों की आपूर्ति देश के भीतर से होगी। इन परियोजनाओं के शुरू होने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, खासकर इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र के युवाओं के लिए।

सहयोग

अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और सहयोग

3D ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंटेल और लॉकहीड मार्टिन जैसी अग्रणी वैश्विक कंपनियों का निवेश और तकनीकी सहयोग मिलेगा। इससे न केवल अत्याधुनिक तकनीक भारत में आएगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादन भी संभव होगा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता से विदेशी कंपनियों का भरोसा बढ़ेगा और अन्य वैश्विक तकनीकी दिग्गज भी भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।