दिल्ली में अगले महीने से मिलेगी सरकारी टैक्सी सर्विस, जानिए दूसरे प्लेटफॉर्म से क्या होगा अलग
क्या है खबर?
केंद्र सरकार के सहयोग से अगले महीने से दिल्ली में एक नई कैब सर्विस भारत टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है, जो ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों को टक्कर देगी। सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) के सहयोग से इस नई सेवा की स्थापना 300 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई है। इस सर्विस का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नामक एक बहु-राज्य सहकारी समिति की ओर से किया जाएगा।
अलग
दूसरे प्लेटफॉर्म से होगी बेहतर
सहकार टैक्सी सर्विस में ड्राइवर (सारथी) निजी कैब सर्विस प्रदाताओं में ठेका कर्मचारियों की जगह सहकारी सदस्यों और मालिकों में बदल जाएंगे। इसके अलावा यह टैक्सी न्यूनतम सदस्यता शुल्क पर सेवा प्रदान करेगी और अन्य निजी प्लेटफॉर्म्स के विपरीत ड्राइवर्स की आय से कमीशन नहीं लेगी। यात्रियों का किराया उचित, अपरिवर्तित, बिना किसी अतिरिक्त या छुपे हुए शुल्क के साथ निर्धारित होगा। इसका मतलब है कि ड्राइवर्स के साथ यात्रियों को भी फायदा होगा।
लक्ष्य
2030 तक का क्या है लक्ष्य?
दिल्ली में इसे एक पायलट कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया जाएगा, जिसमें नवंबर तक 650 चालक-मालिक के साथ शुरुआत होगी। 2026 तक 20 शहरों में चालकों की संख्या 5,000 और 2030 तक देशभर में टैक्सियाें की संख्या 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत टैक्सी सेवा, डिजिलॉकर, उमंग और API सेतु के साथ साझेदारी के माध्यम से देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ेगी, जिससे पहचान सत्यापन और अनुपालन सहित सहज और सुरक्षित यूजर अनुभव मिलेगा।