अडाणी को बांग्लादेश में लग सकता है झटका, बिजली समझौते की समीक्षा करेगी सरकार
भारतीय कारोबारी गौतम अडाणी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केन्या के बाद अब बांग्लादेश ने अडाणी समूह को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा गठित एक समीक्षा समिति ने शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान अडाणी समूह के साथ हुए एक समझौते की जांच के लिए एजेंसी नियुक्त करने की सिफारिश की है। इससे पहले केन्या ने अडाणी समूह के साथ हुए समझौते को रद्द कर दिया था।
7 समझौतों की समीक्षा कर रही है समिति
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, "बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय की राष्ट्रीय समीक्षा समिति ने 2009 से 2024 तक शेख हसीना के निरंकुश शासन के दौरान किए गए प्रमुख बिजली उत्पादन समझौतों की समीक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित कानूनी और जांच एजेंसी की नियुक्ति की सिफारिश की है।" समिति पिछले सरकार के कार्यकाल में हुए 7 समझौतों की समीक्षा कर रही है, जिसमें एक अडाणी समूह और एक चीनी कंपनी से संबंधित है।
अमेरिका के आरोपों के बाद मुश्किलों में अडाणी
हाल ही में अमेरिका ने अडाणी पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की साजिश रचने और अनुबंध हासिल करने के लिए करोड़ों की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि अडाणी समूह ने अमेरिका की बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर करीब 2,000 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। हालांकि, समूह ने आरोपों से इनकार किया है।
