8वें वेतन आयोग को मंजूरी, कब होगा लागू और क्या कितना होगा फायदा?
क्या है खबर?
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही कर दी थी और अब इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लंबे समय से चर्चा में रहे इस आयोग से जुड़े संदर्भ की शर्तों (TOR) का केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें भविष्य में बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा।
समय
कब तक बन सकता है आयोग?
सरकार के अनुसार, 8वां वेतन आयोग जनवरी, 2026 तक गठित हो सकता है। हालांकि, वेतन वृद्धि या फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन बिजनेस टुडे की रिपोर्ट बताती है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है। वहीं, एंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का अनुमान है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 30-34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
लाभार्थी
कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों होंगे लाभार्थी
इस वेतन आयोग से रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही, रक्षा सेवानिवृत्तों सहित करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। वेतन संशोधन में ग्रेड पे, पे बैंड और पे मैट्रिक्स जैसे तत्वों की अहम भूमिका होगी। महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) भी नए पैमाने पर तय किए जा सकते हैं, जिससे कर्मचारियों की आमदनी में असर दिखेगा।