ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कोर्ट पहुंचा हार्वर्ड विश्वविद्यालय, 2.3 अरब डॉलर की फंडिंग रोकने पर मुकदमा
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है। विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
विश्वविद्यालय ने संघीय सरकार द्वारा 2.2 अरब डॉलर से अधिक अनुदान निधि पर रोक के लगाने के फैसले को चुनौती दी है और उसे तत्काल बहाल करने की मांग की है।
हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर का कहना है कि सरकार का कदम गैरकानूनी है और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
कोर्ट
मुकदमे में कई सरकारी एजेंसियों का नाम शामिल
गार्बर का कहना है कि पिछले हफ्ते हार्वर्ड ने सरकार की अवैध मांगों को मानने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने फंडिंग रोकी है।
हार्वर्ड के मुकदमे में अमेरिकी सरकारी एजेंसियों शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ऊर्जा और सामान्य सेवा प्रशासन विभाग को शामिल किया गया है।
गार्बर ने कहा कि विश्वविद्यालय कैंपस में सक्रियता को सीमित करने की सरकार की मांगों के आगे नहीं झुकेगा। मामले में सुनवाई की तिथि सामने नहीं आई है।
विवाद
ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड के बीच क्या है विवाद?
पिछले साल अमेरिकी विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे, जिसमें हार्वर्ड भी शामिल था। तब ट्रंप ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमास के समर्थन का आरोप लगाया था।
ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में सक्रियता सीमित करने, विविधता, समानता और समावेश कार्यक्रमों को समाप्त करने का आदेश जारी किया और छात्रों-शिक्षकों के विचारों की जांच की मांग की।
हार्वर्ड ने इससे इंकार किया, जिसके बाद उनकी फंडिंग रोकी गई और कर छूट वापस ले ली गई।