अमेरिका में ग्रीन कार्ड की नीतियों में बदलाव के खिलाफ एकजुट हुए यूनियन और वकील, कोर्ट में चुनौती
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा ग्रीन कार्ड की नीतियों में किए गए बदलाव से विवाद खड़ा हो गया है।
यहां के लेबर यूनियन, यूनिवर्सिटी फैकल्टी ग्रुप और प्रवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने मिलकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
इनमें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स भी शामिल है।
यह मुकदमा ग्रीन कार्ड की नीतियों में हाल ही में किए गए बदलावों को लेकर है। यह केस 5 अक्टूबर को मैसाचुसेट्स में दर्ज किया गया था। इसमें अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के मई और अगस्त 2026 के नए नियमों को चुनौती दी गई है।
नए नियमों की वजह से अमेरिका में ही रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों का आवेदन खारिज करवाना पहले से आसान हो सकता है। प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव आव्रजन (इमिग्रेशन) कानूनों को लागू करने में मदद करेंगे।
याचिकाकर्ता चाहते हैं नए नियमों पर रोक
मुकदमे में यह दलील दी गई है कि ये नीतिगत बदलाव संघीय कानून के खिलाफ हैं। इनका कहना है कि ये बदलाव उन लोगों के लिए नियम बदल रहे हैं, जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया था।
इससे कई परिवारों और उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि एक जज इन नए नियमों पर रोक लगा दें।
साथ ही, वे यह भी चाहते हैं कि अभी जो आवेदन लंबित हैं, उन पर पुराने सिस्टम के तहत ही कार्रवाई हो। इस मामले का नतीजा तय करेगा कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड के भविष्य के मामलों को कैसे निपटा जाएगा।