पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों के प्रदर्शन की धमकी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अलर्ट जारी
क्या है खबर?
पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच अशांति की आशंका को देखते पाकिस्तान सरकार अलर्ट हो गई है। पाकिस्तान तेहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रदर्शन की धमकी के बाद राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू की गई है। दोनों शहरों में सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों और रैलियों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर में भारी पुलिस बल तैनात है और मोटरसाइकिल पर 2 लोगों के बैठने पर रोक है।
प्रदर्शन
1 से 3 दिसंबर तक विशेष प्रतिबंध
डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 1 से 3 दिसंबर तक शहर में कोई सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है। प्रशासन ने लाउडस्पीकर बजाने, हथियार, लाठी, गुलेल, पेट्रोल बम, विस्फोटक सामग्री लाने और ले-जाने पर भी रोक लगाई है। साथ ही नफरती भाषण, पुलिस बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करना और मोटरसाइकिल पर 2 लोगों के पीछे बैठने पर भी रोक है।
खुफिया
खुफिया जानकारी में बड़ी साजिश की आशंका
इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जिला खुफिया समिति (DIC) ने विशिष्ट खुफिया जानकारी में बताया है कि कुछ समूह और तत्व बड़ी सभाओं, विरोध-प्रदर्शनों और विघटनकारी सभाओं के जरिए हालात बिगाड़ने के इरादे से सक्रिय रूप से जुट रहे हैं। जानकारी दी गई है कि ये भीड़ कम सुरक्षा वाली जगहों, प्रमुख प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थलों के पास हिंसक कार्रवाई कर सकते हैं, जो विध्वंसकारी साबित होगा। जिलों में सार्वजनिक शांति और सौहार्द को खतरा हो सकता है।
कारण
जेल में इमरान से मुलाकात न होने पर बढ़ रहा विरोध
पाकिस्तान में PTI समर्थकों का गुस्सा तब बढ़ गया है, जब पार्टी प्रमुख इमरान को कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके परिवार और वकीलों से पिछले एक साल से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान के साथ जेल में कुछ गलत होने की आशंका तब और बढ़ गई, जब उनके बेटे कासिम ने अपने पिता के जीवन का सबूत मांग लिया। कासिम ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।
जानकारी
2023 से जेल में बंद हैं इमरान
इमरान खान को 2023 में भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ जेल भेजा गया था। वे रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने परिवार और वकीलों से पिछले साल नवंबर में मुलाकात की थी। तब से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है।