भारत के नए नक्शे पर विवाद, नेपाली प्रधानमंत्री बोले- कालापानी हमारा इलाका, सेना हटाए भारत
भारत के नए नक्शे में भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित कालापानी इलाके को भारतीय क्षेत्र के तौर पर दिखाने पर विवाद हो गया है। नेपाल इसे अपना इलाका बता रहा है और भारत को वहां से अपनी सेना को हटाने को कहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने रविवार को विवाद पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि वो किसी भी देश को अपनी एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देंगे।
क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने भारत का नया नक्शा जारी किया था। इसमें कालापानी इलाके को उत्तराखंड के अंदर दिखाया गया था। नेपाल ने इस नक्शे पर विरोध दर्ज कराया और इसे अपना इलाका बताया। 6 नवंबर को नेपाल के विदेश मंत्रालय ने मामले पर बयान जारी करते हुए कहा, "(नेपाल) सरकार स्पष्ट है कि कालापानी नेपाली क्षेत्र में आता है।"
भारत का जबाव- नक्शे में केवल भारत के संप्रभु क्षेत्र को दर्शाया गया
एक दिन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, "हमारे नक्शे में भारत के संप्रभु क्षेत्र को दर्शाया गया है। नए नक्शे में नेपाल के साथ हमारी सीमा में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया या है।" बातचीत के जरिए विवाद के समाधान की बात कहते हुए बयान में कहा गया कि भारत और नेपाल को निहित स्वार्थों के चलते दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिशों से खुद को बचाना चाहिए।
नेपाल में होते रहे प्रदर्शन
इस बीच नेपाल में इसके खिलाफ प्रदर्शन होते रहे और सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ आ गए। तीन दिन पहले हुए एक सर्वदलीय बैठक में ओली को तत्काल भारत के साथ इस मुद्दे को उठाने को कहा गया।
नेपाल के प्रधानमंत्री बोले- एक इंच हिस्से पर भी नहीं करने देंगे कब्जा
अब रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नेपाल युवा संगम की एक बैठक को संबोधित करते हुए ओली ने कहा, "हम अपने क्षेत्र के एक इंच हिस्से पर भी किसी देश को कब्जा नहीं करने देंगे। भारत को इसे खाली करनी चाहिए।" भारत के साथ बातचीत के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत के नेपाल की जमीन से अपनी सेनाएं हटाने के बाद ही कोई बातचीत की जाएगी।
ओली बोले, सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम
नेपाली प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और देश के सुरक्षा बल अपनी जमीन पर अपना अधिकार वापस पाने के लिए एकजुट हैं।
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