इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और उनकी लिकुड पार्टी ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए एक शर्त रखी है। उनकी मांग है कि 7 अक्तूबर, 2023 को हुए हमास हमले की जांच के लिए बनाई जा रही सरकारी आयोग की मांग को छोड़ दिया जाए। दूसरी ओर गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाला विपक्ष एक स्वतंत्र जांच पर अड़ा हुआ है। नेतान्याहू के खेमे को चिंता है कि ऐसी जांच उनके लिए निष्पक्ष नहीं होगी। नई सरकार बनाने को लेकर चल रही बातचीत में यह असहमति सबसे बड़ी रुकावट बन गई है।
गादी आइजेनकोट के सामने 6 दिसंबर की समय-सीमा
दोनों पक्ष इस बात पर भी विचार-विमर्श कर रहे हैं कि अगर वे हाथ मिलाते हैं तो सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। हर कोई अपने नेता को पूरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। हालांकि, वे प्रधानमंत्री पद को बारी-बारी से संभालने पर भी सहमत हो सकते हैं। आइजेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय है (इसमें 2 हफ्ते का विस्तार भी मिल सकता है)। हालांकि, वह नेतान्याहू के नेतृत्व में सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं, जिससे ये बातचीत और भी जटिल होती जा रही है।