अमेरिका में आवास सहायता कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले और मौजूदा किरायेदारों को 14 दिसंबर से अमेरिकी नागरिकता या वैध अप्रवासन स्थिति का प्रमाण दिखाना होगा। इसके लिए उन्हें जन्म प्रमाण पत्र या नेचुरलाइजेशन जैसे दस्तावेज पेश करने पड़ सकते हैं। HUD का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्र सरकार की आवास सहायता सिर्फ योग्य लोगों को ही मिले और 'मिक्स्ड-स्टेटस' वाली कथित खामी को खत्म किया जा सके।
HUD ने 'मिक्स्ड-स्टेटस' सहायता को अस्थायी बनाया
'मिक्स्ड-स्टेटस' वाले परिवार (यानी जहां परिवार के सभी सदस्य नागरिक नहीं होते) को पहले अनुपात के हिसाब से मदद मिलती थी, लेकिन अब उनकी सहायता तब तक ही अस्थायी होगी, जब तक कि परिवार के सभी सदस्यों के कागजात सही नहीं हो जाते। यहां तक कि 62 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को भी अब इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। यह फैसला तब आया है जब एक ऑडिट में पता चला कि लगभग 2 लाख किरायेदारों की योग्यता की पूरी तरह से जांच नहीं हुई थी। इसलिए HUD चाहता है कि सख्त नियम लागू हों, ताकि संसाधन उन्हीं लोगों पर खर्च हों जो वास्तव में इसके हकदार हैं।