भारत में समलैंगिक विवाह पर बहस जारी, किन देशों में इसे मिली हुई है कानूनी मान्यता?
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की बेंच समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले 13 मार्च को मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में दाखिल 15 याचिकाओं को संवैधानिक बेंच के पास भेजा था।
हालांकि, केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर चुकी है।
आइए जानते हैं कि किन देशों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे रखी है।
34 देश
दुनिया के 34 देशों ने दे रखी है समलैंगिक विवाह को मान्यता
दुनियाभर के 34 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर मान्यता दी है। इसमें नीदरलैंड पहले नंबर पर है। नीदरैलंड में 2001 में इसे कानूनी मान्यता दी गई थी।
इसके अलावा क्यूबा, एंडोरा, स्लोवेनिया, चिली, स्विट्जरलैंड, कोस्टा रिका, ऑस्ट्रिया, इक्वेडोर, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्समबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, ताइवान और उरुग्वे जैसे देशों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे रखी है।
मान्यता
भारत में समलैंगिक संबंधों को मिल चुकी है मान्यता
साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी थी। देश में अब समलैंगिकता कानूनी तौर पर अपराध नहीं है, लेकिन भारत सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए राजी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं कहा गया है कि LGBTQIA समुदाय के लोग संवैधानिक अधिकारों के हकदार हैं और समलैंगिक जोड़ों को भी विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की मान्यता दी जानी चाहिए।
केंद्र ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा?
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए संबंध को मान्यता देने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है और यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर है।
उसके अनुसार, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का समाज पर व्यापक असर होगा और ये याचिकाएं सिर्फ एक सीमित शहरी वर्ग के विचारों को दर्शाती हैं।
रिपोर्ट
समलैंगिक विवाह की लोक स्वीकृति के मामले में शीर्ष 5 देशों में भारत शामिल- सर्वे
मीडिया रिपोर्ट्स ने मुताबिक, दुनियाभर में समलैंगिक विवाह को लेकर एक सर्वे किया गया था, जिसमें पाया गया कि भारत 2023 में समलैंगिक विवाह की लोक स्वीकृति के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा।
इसी सूची में अन्य 4 देश चेक गणराज्य, जापान, फिलीपींस और थाईलैंड रहे।
गौर हो कि 34 देशों में से 23 देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, जबकि 10 देशों ने कोर्ट की दखल के बाद इसे लेकर कानून बनाया है।