भारत में ही टी-20 विश्व कप आयोजित करने की उम्मीद में है BCCI- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के लिए फिलहाल टी-20 विश्व कप का आयोजन करना एक बड़ा संकट लग रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) लगातार कोशिश कर रहा है कि इस मेगा इवेंट के आयोजन में कोई दिक्कत नहीं हो। UAE में टूर्नामेंट शिफ्ट किए जाने की खबरें लगातार चल रही हैं, लेकिन BCCI अब भी टी-20 विश्व कप का आयोजन भारत में कराने की उम्मीद में लगी हुई है।
मीटिंग
मुंबई में मीटिंग करके प्लान बनाएगी BCCI
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI टी-20 विश्व कप का आयोजन भारत में ही कराना चाहती है और इसके लिए वे 28 जून या उसके बाद ICC से बात कर सकते हैं। भारत में इस समय कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं और दैनिक मामलों की संख्या एक लाख से कम हो गई है। ऐसे में BCCI के ऑफिशियल्स मुंबई में मीटिंग करके टूर्नामेंट के लिए प्लान बनाने वाले हैं।
मैदानों की संख्या
घटाई जा सकती है मैदानों की संख्या
रिपोर्ट के मुताबिक पहले प्रायोजित किए गए नौ स्टेडियमों की संख्या को घटाकर सात किया जा सकता है। मुंबई के तीनों मैदानों को उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा पुणे को भी संज्ञान में रखा गया है क्योंकि मुंबई और पुणे की दूरी अधिक नहीं है। अहमदाबाद में टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल खेले जा सकते हैं। इसके अलावा मैदानों का चयन बॉयो-बबल को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।
दर्शक
लिमिटेड संख्या में दर्शकों के आने को मिल सकती है छूट
इवेंट के लिए लिमिटेड संख्या में दर्शकों को मैदान में आने की छूट दी जा सकती है। मुंबई में होने वाली मीटिंग में इन सभी चीजों पर विस्तार में चर्चा की जा सकती है। टूर्नामेंट शुरु होने से पहले यदि भारत में कोरोना के मामले बढ़ने लगेंगे तो फिर इसे UAE शिफ्ट किया जाएगा। UAE पहले से ही बैकअप के रूप में रखा गया है। UAE में टीमों के रुकने को लेकर भी कोई समस्या नहीं होने वाली है।
टैक्स में छूट
टैक्स का मसला भी बढ़ा सकता है BCCI की समस्या
आम तौर पर ICC टीवी प्रोडक्शन के सामान और टिकटिंग के लिए एक्साइज ड्यूटी में छूट हासिल करने की कोशिश करती है। हालांकि, इस मामले में स्टार स्पोर्ट्स, जिसके पास भारत के घरेलू मैचों का प्रसारण अधिकार भी है, का भारत में पहले से ही सेटअप है। ICC द्वारा BCCI को कहा गया था कि वे उन्हें टैक्स में छूट दे और भारत सरकार से बात करे। इसको लेकर पहली डेडलाइन पिछले साल दिसंबर में ही समाप्त हो चुकी है।