क्या भारत से छिन जाएगी 2021 टी-20 और 2023 क्रिकेट विश्वकप की मेजबानी?
क्या है खबर?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) 2021 में टी-20 विश्वकप और 2023 में क्रिकेट विश्वकप होस्ट करने वाली है। इसको लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) लंबे समय से मांग कर रही है कि BCCI भारत सरकार से बात करे और उन्हें दोनों टूर्नामेंट के लिए टैक्स में छूट दिलाए। ICC और BCCI में इसको लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है पर ई-मेल्स का आदान-प्रदान हो रहा है। आइए जानें क्या है पूरा मामला।
मामला
क्या है पूरा मामला?
आम तौर पर ICC टीवी प्रोडक्शन के सामान और टिकटिंग के लिए एक्साइज ड्यूटी में छूट हासिल करने की कोशिश करती है। हालांकि, इस मामले में स्टार स्पोर्ट्स, जिसके पास भारत के घरेलू मैचों का प्रसारण अधिकार भी है, का भारत में पहले से ही सेटअप है। ICC द्वारा BCCI को कहा गया था कि वे उन्हें टैक्स में छूट दे और भारत सरकार से बात करे। इसको लेकर पहली डेडलाइन पिछले साल दिसंबर में ही समाप्त हो चुकी है।
चेतावनी
18 मई, 2020 के बाद कभी भी समाप्त किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट
ICC के जनरल काउंसिल और कंपनी सेक्रेटरी जोनाथन हाल ने BCCI के अपने समकक्ष से पूछा कि वह BCCI द्वारा टैक्स में छूट दिलाने के लिए किए गए एफर्ट का प्रूफ दिखाएं। हाल ने लिखा, 'हम क्लॉज 20.1 के मुताबिक BCCI की बाध्यता को हाइलाइट करना चाहेंगे और ICC की बिजनेस कार्पोरेशन (IBC) क्लॉज 20.2 के मुताबिक 18 मई, 2020 के बाद कभी भी तत्काल प्रभाव से कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकती है।'
डेडलाइन
डेडलाइन बढ़वाना चाहती है BCCI
BCCI ने ICC और हाल को जवाब दिया है और कहा है कि डेडलाइन को 30 जून तक या फिर लॉकडाउन खत्म होने के एक महीने बाद तक बढ़ाया जाना चाहिए। ICC के लेटर में लिखी एक लाइन ने BCCI को ज्यादा परेशान किया है कि और वह है कि IBC डेडलाइन को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। BCCI जानना चाहती है कि IBC में शामिल वे कौन से मेंबर बोर्ड हैं जो डेडलाइन बढ़ाने के विरोध में हैं।
बयान
टैक्स में छूट BCCI नहीं सरकार तय करेगी- BCCI ऑफिशियल
BCCI के एक ऑफिशियल ने PTI से कहा, "टैक्स स्ट्रक्चर BCCI के हाथ में नहीं है। यह हमारी सरकार तय करेगी की छूट देना संभव है या नहीं। रिकॉर्ड की बात करें तो फॉर्मूला वन को भी टैक्स में छूट नहीं मिली थी।"
संभावना
क्या भारत से छिन जाएगी मेजबानी?
BCCI ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए ICC से डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। जानकारों के मुताबिक, IBC कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का अधिकार रखती है जिसका मतलब है कि यदि BCCI और भारत सरकार टैक्स में छूट देने को राजी नहीं होते हैं तो भारत से 2021 और 2023 के इवेंट्स छीने जा सकते हैं। ICC फिलहाल जो कर रही है वह भारत सरकार को निशाने पर लेने का काम है।