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BCCI ने ड्रीम 11 के बाहर होने के बाद प्रायोजन मूल्य में किया इजाफा- रिपोर्ट
BCCI ने ड्रीम 11 के बाहर होने के बाद प्रायोजन मूल्य में किया इजाफा (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

BCCI ने ड्रीम 11 के बाहर होने के बाद प्रायोजन मूल्य में किया इजाफा- रिपोर्ट

Sep 05, 2025
03:45 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ड्रीम 11 के भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप से हटने के बाद अपने प्रायोजन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। नई दर द्विपक्षीय मैचों के लिए 3.5 करोड़ रुपये और ICC के साथ एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) प्रतियोगिताओं के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। संशोधित मूल्य द्विपक्षीय आयोजनों के लिए पूर्व के 3.17 करोड़ रुपये और बहुपक्षीय मैचों के लिए 1.12 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है।

कारण

BCCI के मूल्य वृद्धि करने का क्या है कारण?

BCCI द्विपक्षीय मैचों में न्यूनतम 10 प्रतिशत और बहुपक्षीय मैचों में 3 प्रतिशत की वृद्धि पर विचार कर रहा है। यह अंतर मुख्य रूप से ब्रांड की दृश्यता के कारण है, जो द्विपक्षीय मैचों के दौरान जर्सी के सामने, लेकिन ICC और ACC मैचों के दौरान केवल आस्तीन पर होती है। इस रणनीति से बोर्ड को प्रायोजन सौदों से अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही क्रिकेट के सभी प्रारूपों में ब्रांड की दृश्यता भी बनी रहेगी।

उम्मीद

BCCI को है 400 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की उम्मीद

BCCI तीन साल की अवधि के लिए प्रायोजकों की तलाश में है, जिसके दौरान भारतीय क्रिकेट टीम 130 मैच खेलेगी। इसमें 2026 में होने वाला टी-20 विश्व कप और 2027 में होने वाला वनडे विश्व कप शामिल है। मूल्य संशोधन के आधार पर BCCI को इन प्रायोजन सौदों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की उम्मीद है। BCCI ने हाल ही में राष्ट्रीय टीम के प्रमुख प्रायोजक अधिकारों के लिए रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रण (IEOI) जारी किया था।

प्रतिबंध

BCCI ने इन ब्रांड और कंपनियों को किया प्रतिबंधित

BCCI ने ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी या जुए, क्रिप्टो और तंबाकू ब्रांडों को प्रायोजन सौदे के लिए बोली लगाने से प्रतिबंधित किया है। एथलीजर और स्पोर्ट्सवियर निर्माता, बैंकिंग और वित्तीय कंपनियां, गैर-अल्कोहलिक शीतल पेय, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, सेफ्टी लॉक और बीमा कंपनियों को भी 'अवरुद्ध ब्रांड श्रेणियों' के तहत प्रतिबंधित किया गया है। ये प्रतिबंध केंद्र सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के तहत लागू किया गए हैं।