क्यों निर्माता कर रहे फोन-लोकेशन ट्रैकिंग प्रस्ताव का विरोध? जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्रीलोड करने के आदेश के बाद अब निर्माता कंपनियां सरकार के एक और नए प्रस्ताव पर विरोध जता रही हैं। भारत सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत स्मार्टफोन निर्माताओं को उपग्रह-आधारित लोकेशन ट्रैकिंग (A-GPS) हर समय चालू रखना होगा। निगरानी क्षमताओं में सुधार के उद्देश्य से किए गए इस कदम पर तकनीकी दिग्गज ऐपल, गूगल और सैमसंग ने कड़ी आपत्ति जताई है।
तर्क
विरोध के पीछे दिया यह तर्क
रॉयटर्स के अनुसार, सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करने के पीछे कंपनियों का तर्क है कि यह स्मार्टफोन को प्रभावी रूप से पूरी तरह निगरानी डिवाइस में बदल देगा, जिससे गंभीर कानूनी और गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा होंगी। वर्तमान में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम सेलुलर टावर डाटा पर निर्भर करता है, जो केवल अनुमानित क्षेत्र लोकेशन प्रदान कर सकता है। यह विधि A-GPS जैसी उपग्रह-आधारित तकनीक जितनी सटीक नहीं है।
प्रस्ताव
दूरसंचार कंपनियों से दिया था सुझाव
रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने सुझाव दिया है कि यूजर्स की सटीक लोकेशन तभी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जब सरकार स्मार्टफोन निर्माताओं को A-GPS तकनीक एक्टिव करने का आदेश दे। यह तकनीक आमतौर पर केवल कुछ ऐप्स के इस्तेमाल के दौरान या आपातकालीन कॉल के दौरान ही एक्टिव होती है। इसकी मदद से एक मीटर के दायरे में किसी यूजर को ट्रैक कर सकते हैं।
विरोध
कई संस्थाओं ने जताई चिंता
इस तकनीक की सटीकता ने गोपनीयता समर्थकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ जुनादे अली ने कहा, "इस प्रस्ताव के तहत फोन एक समर्पित निगरानी डिवाइस के रूप में काम करेंगे।" अमेरिका स्थित इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन के सुरक्षा शोधकर्ता कूपर क्विंटिन ने इसे काफी भयावह बताया है। किसी अन्य देश ने ऐसा कोई उपाय प्रस्तावित नहीं किया है। भारत में यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।