आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियमन को लेकर भारत समेत दुनियाभर में क्या हो रहा है?
क्या है खबर?
पिछले कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में हुए विकास ने दुनियाभर की सरकारों को चिंतित कर दिया है।
इस टेक्नोलॉजी के तेज विकास ने सरकारों को इस पर नजर रखने के लिए नियम बनाने पर बाध्य किया है।
हाल ही में यूरोपीय संघ (EU) इस दिशा में एक सहमति पर पहुंचा है। इसी तरह अन्य देश भी AI को लेकर नियम-कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।
आइये इस पर एक नजर डालते हैं।
ब्रिटेन
ब्रिटेन
ब्रिटेन AI को लेकर नियम बनाने की तरफ बढ़ रहा है।
नवंबर में यहां हुई पहली वैश्विक AI सेफ्टी समिट में ब्रिटेन ने कहा कि वह AI रिसर्च संसाधनों पर अपनी फंडिंग को 3 गुना करेगा। इससे पहले ब्रिटेन ने दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान बनाने की बात भी कही थी।
इस समिट में AI पर काम करने वाली कई कंपनियां अपने नए मॉडल रिलीज करने से पहले उन्हें सरकार के साथ मिलकर टेस्ट करने पर भी सहमत हुईं।
यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ
बीते 8 दिसंबर को यूरोपीय संघ AI के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए एक नियम बनाने के समझौते पर पहुंचा था।
यह लागू होने पर फाउंडेशन मॉडल और सामान्य इस्तेमाल वाले AI सिस्टम के लिए पारदर्शिता नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा।
इसके तहत उन्हें यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करना होगा और यह भी बताना पड़ेगा कि इनकी ट्रेनिंग के लिए किस तरह के कंटेट का इस्तेमाल हुआ है।
जानकारी
संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अक्टूबर में एक 39 सदस्यीय सलाह समिति का गठन किया था, जो AI के अंतरराष्ट्रीय गवर्नेंस के मुद्दों का समाधान करेगी। इसमें सरकारी अधिकारी, कंपनियों के अधिकारी और शिक्षाविद हैं।
अमेरिका
अमेरिका
बीते महीने अमेरिका और ब्रिटेन समेत एक दर्जन से अधिक देशों ने एक 20 पत्र का गैर-बाध्यकारी समझौता पेश किया था, जिसमें AI पर निगरानी और डाटा सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश थे।
इसके अलावा अमेरिका फ्रंटियर AI मॉडल्स से उभरते और ज्ञात जोखिमों का पता लगाने के लिए AI सुरक्षा संस्थान शुरू करेगा। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडन ने AI सिस्टम डेवलपर्स को मॉडल्स के सुरक्षा परिणाम सरकार के साथ साझा करने का आदेश दिया था।
भारत
भारत
भारत सरकार ने भी AI को लेकर नियम लाने की बात कही थी।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि AI 'डिजिटल नागरिकों' को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए जल्द ही नियम लाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने कहा कि डिजिटल इंडिया एक्ट गलत सूचनाओं और उच्च जोखिम वाले AI से सख्ती से निपटेगा।
हालांकि, सरकार ने AI के लिए अलग से कानून लाने की संभावनाओं से इनकार किया है।
जानकारी
चीन
चीन ने AI के नियमन के लिए अस्थायी नियम लागू कर दिए हैं। यहां बाजार में रिलीज से पहले सेवा प्रदाताओं सरकार से अनुमति लेनी होती है। चीन ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने में मदद के लिए साझेदारी बढ़ाने को तैयार है।