डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, व्हाट्सऐप से मांगा जवाब
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी मांगी है। अदालत ने इन कंपनियों को अपने सुझाव कोर्ट के साथ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
प्रतिबंध
व्हाट्सऐप ने 9,400 अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध
केंद्र सरकार के मुताबिक, व्हाट्सऐप ने जांच के बाद डिजिटल अरेस्ट और सरकारी अधिकारियों की नकल करके लोगों को ठगने से जुड़े 9,400 अकाउंट बंद किए हैं।
कोर्ट मामले पर पिछले कई महीनों से नजर रख रहा है। इससे पहले फरवरी में भी अदालत ने साइबर ठगी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था।
अब अदालत चाहती है कि व्हाट्सऐप और दूसरे मंच अपनी तरफ से ऐसे उपाय बताएं, जिनसे ठगों की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
मुआवजा
बैंक की लापरवाही से ठगी हुई तो देना पड़ सकता है मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने RBI से भी साइबर ठगी रोकने के लिए बैंकों के लिए एक समान नियम बनाने को कहा है।
इसके तहत संदिग्ध अकाउंट से पैसे निकालने पर अस्थायी रोक, शिकायतों के समाधान और पीड़ितों की रकम वापस दिलाने की व्यवस्था शामिल हो सकती है।
अदालत ने यह भी कहा है कि अगर बैंक की लापरवाही से किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है, तो संबंधित बैंक को पीड़ित को हुए नुकसान के बराबर मुआवजा देना पड़ सकता है।
अन्य
पुलिस और राज्यों से भी मांगी गई जानकारी
अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस से डिजिटल अरेस्ट के मामलों में दर्ज FIR और उनकी जांच की जानकारी मांगी है।
पुलिस को यह भी बताना होगा कि ऐसे अपराधों को रोकने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। RBI को अगली सुनवाई पर अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी सौंपनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।