फेसबुक को कोर्ट ने दी चेतावनी, कहा- भारत में बंद करने पर हो सकता है विचार
क्या है खबर?
कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को चेतावनी दी है कि वह भारत में इसकी सर्विस को बंद करने पर भी विचार कर सकता है।
सऊदी अरब में कैद एक भारतीय नागरिक के मामले में राज्य पुलिस का कथित तौर पर सहयोग न करने को लेकर कोर्ट ने फेसबुक को यह चेतावनी दी है।
दरअसल, मेंगलोर पुलिस द्वारा मांगी गई एक जानकारी का फेसबुक ने कोई जवाब नहीं दिया था।
सुनवाई
पीठ ने फेसबुक को दिया ये निर्देश
समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ ने मैंगलोर के बीकरनाकट्टे की निवासी कविता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फेसबुक को चेतावनी दी।
पीठ ने फेसबुक को निर्देश दिया कि आवश्यक जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट अदालत के समक्ष एक सप्ताह के भीतर पेश की जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार भी यह बताए कि झूठे केस में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी के मामले में क्या कार्रवाई की गई।
मामला
फर्जी अकाउंट से की गई अनैतिक गतिविधियां
कविता ने अपनी दलील में कहा कि 25 साल तक सऊदी अरब में एक कंपनी में काम करने वाले उनके 52 वर्षीय पति शैलेश कुमार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के समर्थन में फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था।
बाद में अज्ञात लोगों ने उनके नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट खोला और उस अकाउंट से सऊदी अरब के किंग और इस्लाम के खिलाफ पोस्ट किए।
फेसबुक
पुलिस ने फेसबुक से मांगी थी जानकारी
कविता ने दलील दी कि जैसे ही उनके पति को ये बात पता चली तो उन्होंने उन्हें (कविता) को इसकी जानकारी दी। कविता ने मैंगलोर पुलिस में शिकायत कराई थी। हालांकि, इसी बीच सऊदी पुलिस ने शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था।
मैंगलोर पुलिस ने मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए फेसबुक को पत्र लिखकर फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने की जानकारी मांगी थी, जिसका फेसबुक ने कोई जवाब नहीं दिया।
कोर्ट
अदालत करेगी सुनवाई
याचिकाकर्ता ने जांच में देरी पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कविता ने पति को जेल से छुड़ाने के लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा था।
अब अदालत ने सुनवाई 22 जून तक स्थगित करते हुए कहा कि मैगलोर पुलिस को भी इस मामले में उचित जांच करनी होगी और एक रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से भी सवाल पूछा है और फेसबुक को भी चेतावनी दी है।