लोकसभा में मनरेगा की जगह VB-जी राम जी विधेयक पर रात 12 बजे तक चर्चा
क्या है खबर?
लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के भारी हंगामे और जोरदार बहस के बीच विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी (VB-G RAM G) विधेयक पर रात 12 बजे तक चर्चा हुई। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विधेयक पर बुधवार शाम साढ़े 5 बजे शुरू हुई, जो देर रात चल चली, जिसमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी INDIA गठबंधन के सांसदों ने भाग लिया। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के सांसदों में नोंकझोक दिखी।
व्हीप
कांग्रेस ने जारी किया था व्हीप
विधेयक पर चर्चा को लेकर कांग्रेस संसदीय समिति (CPP) कार्यालय ने अपने सांसदों को व्हीप जारी किया है। विधेयक पर 3 दिन चर्चा होनी है। हालांकि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा में शामिल नहीं हैं। वे बर्लिन में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था, जिसके कारण व्हीप से उन्हें छूट मिली है। इससे पहले दिन में विपक्षी सांसदों ने विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
बयान
महुआ मोइत्रा ने कहा- सरकार किसी के साथ नहीं
लोकसभा में चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर यह विधेयक महात्मा गांधी के राम राज्य के विचार और भावना को नष्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर केंद्र सरकार रवींद्रनाथ टैगोर और गांधी दोनों का अपमान कर रही है क्योंकि महात्मा उपाधि टैगोर ने दिया था। उन्होंने कहा कि विधेयक ना किसी का साथ, ना विकास, ना राम और ना रहीम में विश्वास करती है।
योजना
क्या है VB-जी राम जी योजना?
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय 2005 में मनरेगा योजना शुरू की गई थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के काम की गारंटी देती है। नए विधेयक में 100 दिनों की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले मनरेगा के लिए केंद्र अत्यधिक राशि देता था, जबकि अब राज्यों को भी भार उठाना होगा। उसे 10 से 40 प्रतिशत की राशि देनी पड़ सकती है। पूरे साल में 60 दिन (बोवाई-कटाई) तक रोजगार नहीं मिलेगा।
आपत्ति
विपक्ष की क्या है आपत्ति?
विपक्षी सांसदों की सबसे बड़ी आपत्ति इसके नाम को लेकर है, जिसमें महात्मा गांधी को हटाकर VB-जी राम जी किया जा रहा है। सांसदों का कहना है कि केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर 40 प्रतिशत फंड का भार सौंपकर अपना पल्ला झाड़ रही है, जिससे योजना चलाने में दिक्कत आएगी। सांसदों का कहना है कि नए विधेयक से ग्राम पंचायतों का अधिकार कम होगा, जो केंद्र सरकार के हाथ में चला जाएगा। पहले ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार था।
ट्विटर पोस्ट
विधेयक के विरोध में बंगाल में प्रदर्शन
#WATCH | Siliguri, West Bengal: Congress workers staged a protest against the Centre’s decision to rename MGNREGA to VB- G-Ram-G Bill. pic.twitter.com/CCOFvjpnt2
— ANI (@ANI) December 17, 2025