शरद पवार ने जताई मध्यावधि चुनाव की संभावना, कहा- छह महीने में गिर जाएगी शिंदे सरकार
शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार ने राज्य में मध्यावधि विधानसभा चुनाव की संभावना जताई है। रविवार को NCP विधायकों और नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा और शिवसेना के बागी खेमे के गठबंधन की सरकार छह महीने के अंदर गिर सकती है और पार्टी के सभी नेताओं को चुनाव की तैयारी करनी चाहिए।
बैठक में हिस्सा लेने वाले NCP के एक नेता ने NDTV को बताया कि बैठक में पवार ने कहा, "महाराष्ट्र में बनी नई सरकार अगले छह महीने के अंदर गिर सकती है। इसलिए सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए।" पवार ने आगे कहा, "शिंदे को समर्थन देने वाले कई बागी विधायक मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। मंत्रालयों का बंटवारा होने पर उनकी अशांति बाहर आएगी जो अंत में सरकार के गिरने का कारण बनेगी।"
पवार ने कहा कि सरकार के गिरने और इस प्रयोग के असफल होने पर ज्यादातर बागी विधायक शिवसेना में वापस लौट आएंगे। NCP नेताओं को चुनाव की तैयारी करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि NCP विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिक समय बिताना चाहिए। बता दें कि पवार शिंदे की बगावत के बाद गिरी शिवसेना, कांग्रेस और NCP के महा विकास अघाड़ी गठबंधन के प्रमुख सूत्रधार थे। यह सरकार लगभग ढाई साल चली।
पवार ने मध्यावधि चुनाव की यह संभावना ऐसे समय पर जताई है, जब आज ही एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया है। फ्लोर टेस्ट में उनकी सरकार के समर्थन 164 वोट पड़े, वहीं 99 विधायकों ने उनके खिलाफ वोट डाला। कई विधायक अनुपस्थित रहे। शिंदे ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई है जिसके विधानसभा में 106 विधायक हैं। इसके अलावा सरकार को निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। देवेंद्र फडणवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री हैं।
शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों में शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई भी तेज हो गई है। इस मामले में ठाकरे गुटे को बड़ा झटका लगा है और स्पीकर ने शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नया नेता नियुक्त कर दिया है। स्पीकर ने ठाकरे खेमे के सुनील प्रभु को हटाकर शिंदे गुट के भारत गोगावाले को शिवसेना का प्रमुख व्हिप बनाने के फैसले को भी अपनी मंजूरी दी है। ठाकरे गुट इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया है।
