आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए देशभर में यात्रा करेंगे राहुल गांधी

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, राहुल इस यात्रा के दौरान किसानों, आदिवासियों, ग्रामीण मजूदरों, लघु और छोटे व्यापारियों, उद्योगपतियों और पेशेवरों को प्रभावित करने वाले मुद्दे भी उठाएंगे।

दरअसल, कांग्रेस को लग रहा है कि पार्टी के तौर पर उसके अस्तित्व के सामने कई चुनौतियां हैं और नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के कारण माहौल बदल गया है। वह फिर से आर्थिक मंदी और आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर देश का ध्यान खींचना चाहती है।

राहुल अपनी इस यात्रा से पहले युवा आक्रोश रैली करेंगे। इस दौरान वो देशभर के युवाओं और छात्रों से बढ़ती बेरोजगारी समेत कई आर्थिक मुद्दों पर बात करेंगे।

इस कार्यक्रम की शुरुआत 28 जनवरी से राजस्थान की राजधानी जयपुर से होगी। यहां पर राहुल गांधी आर्थिक मंदी के कारण पैदा हुए नौकरी संकट पर युवाओं से रूबरू होंगे।

जयपुर के बाद राहुल गांधी दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में भी ऐसी रैलियों में शामिल होंगे।

जयपुर में होने वाली राहुल की रैली के बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए यह रैली हो रही है। इसमें बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, रुपये में आ रही गिरावट, बढ़ते तेल के दाम और नौकरियों की कमी आदि मुद्दे उठाये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन मुद्दों पर विफल रही है और वह लोगों को ध्यान भटकाने के लिए CAA और NRC जैसे विषय सामने ला रही है।

जयपुर की रैली के दो दिन बाद 30 जनवरी को राहुल वायनाड के कलपेट्टा में नागरिकता कानून विरोधी रैली का नेतृत्व करेंगे।

राहुल के सक्रिय होने के साथ ही यूथ कांग्रेस भी देशभर में बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए तैयारियां कर रही है।

यूथ कांग्रेस 23 जनवरी से 'नेशनल रजिस्टर ऑफ अनइंप्लॉयड (NRU)' जारी करेगी। इसके लिए टॉल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर बेरोजगार लोग मिस कॉल देकर इस अभियान का समर्थन कर सकते हैं।

राहुल गांधी की रैलियों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था पर बात करने से पहले कांग्रेस के शासन में हर मोर्चे पर हाथ आई असफलताओं पर बात करनी चाहिए। उन्हें भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार पारदर्शी और समान मौके वाली व्यवस्था तैयार कर रही है। हमने GST, बेनामी संपत्ति आदि कानून लाकर अर्थव्यवस्था में सुधार किया है।"