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    चुनावी बॉन्ड: राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, बोले- रिश्वत लेने का माध्यम  था
    इलेक्टोरल बॉन्ड पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा

    चुनावी बॉन्ड: राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, बोले- रिश्वत लेने का माध्यम  था

    लेखन गजेंद्र
    Feb 15, 2024
    03:02 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड को निरस्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया है।

    राहुल ने एक्स पर लिखा, 'नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल (चुनावी) बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है।'

    कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए।

    निशाना

    चुनावी बॉन्ड एक भ्रष्टाचार, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल- कांग्रेस

    कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा, "चुनावी बॉन्ड स्कीम सीधा-सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें सीधे-सीधे प्रधानमंत्री शामिल हैं। चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने अपने-अपने स्तर पर अपना विरोध किया था। उस विरोध को दरकिनार कर देश पर चुनावी बॉन्ड को थोपा गया। आज प्रधानमंत्री और उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया है। इस बॉन्ड से विधायक खरीदने और मित्रों को उपकृत करने का काम किया गया।"

    ट्विटर पोस्ट

    कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा

    इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें सीधे-सीधे प्रधानमंत्री शामिल हैं।

    देश पर इलेक्टोरल बॉन्ड को थोपा गया। जबकि चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय और लॉ मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने विरोध किया था।

    आज प्रधानमंत्री और उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया है।

    प्रधानमंत्री ने… pic.twitter.com/Otipu0PW09

    — Congress (@INCIndia) February 15, 2024

    आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है आदेश?

    सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पार्टियों के पास पैसा कहां से आता है, ये जानने का अधिकार नागरिकों को है।

    मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(A) का उल्लंघन है।

    उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को आदेश दिया कि वो दान का विवरण और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी 13 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपे।

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