राहुल गांधी ने कहा- वाड्रा की जांच से दिक्कत नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की भी जांच करो
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें रॉबर्ट वाड्रा की जांच से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को किसी की भी जांच करने का अधिकार है, लेकिन यह चुन कर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह बात तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्टेला मैरिस वूमेन्स कॉलेज की छात्राओं से बात करते वक्त कहीं।
जब राहुल गांधी से उनके जीजा वाड्रा की जांच से संबंधित सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "सरकार को किसी की भी जांच करने का अधिकार है। कानून सभी पर लागू होना चाहिए, कुछ चुनिंदा लोगों पर ही नहीं।" उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी का नाम सरकारी दस्तावेजों में है जो कहते हैं कि उन्होंने राफेल सौदे में दसॉ के साथ समानांतर बातचीत चलाई। सभी की जांच कीजिए चाहें वो वाड्रा हो या प्रधानमंत्री।"
छात्राओं से बातचीत करते हुए राहुल ने कहा, "नरेंद्र मोदी जी ने राफेल सौदे पर एक मिनट के लिए भी अपना मुंह नहीं खोला है। फाइलों में उनका नाम दर्ज है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसके बारे में खुलासा किया है। मोदी ने 30,000 करोड़ अनिल अंबानी को दे दिए।" उन्होंने आगे कहा, "वाड्रा की जांच कीजिए, यह कहने वाला मैं पहला इंसान हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की भी जांच कीजिए।"
लोगों से संवाद के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए राहुल ने छात्राओं से पूछा, "आपमें से कितनों को प्रधानमंत्री से पूछने का मौका मिला है कि वह शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री में 3,000 महिलाओं के बीच खड़े होकर उनके सवालों का जबाव देने की हिम्मत क्यों नहीं है?" राहुल ने कहा कि पूरे देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, एक बांटने वाली विचारधारा है और दूसरी जोड़ने वाली।
Rahul Gandhi: How many of you have had the opportunity to ask him 'Mr Prime Minister what do you think about education? What do you think about this? What do you think about that?' Why doesn't Prime Minister have the guts to stand in front of 3000 women be questioned by them? https://t.co/4IGfewUl0L
— ANI (@ANI) March 13, 2019
एक दूसरे कार्यक्रम में राहुल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो वह सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा, "केवल संसद और विधानसभाओं में ही नहीं, कांग्रेस केंद्र और राज्य के सभी संस्थानों की नौकरियों में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगी।" उन्होंने यह भी कहा कि वह घोषणापत्र में शिक्षा पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का वादा कर सकते हैं।
