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    नागरिकता कानून पर फिर दी प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई, कहा- किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे

    नागरिकता कानून पर फिर दी प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई, कहा- किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे

    लेखन मुकुल तोमर
    Jan 12, 2020
    12:50 pm

    क्या है खबर?

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से नागरिकता कानून पर सफाई दी है।

    अपने दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून नागरिकता देने का कानून है और इसके जरिए किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जा रही है।

    उन्होंने कहा कि ये कानून केवल उनके लिए है जिन पर पाकिस्तान में अत्याचार होते हैं।

    प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।

    संबोधन

    प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवाओं को किया जा रहा गुमराह

    स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां अपने संबोधन में ये बातें कहीं।

    रामकृष्ण परमहंस को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "नागरिकता कानून को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं जो अफवाहों का शिकार हुए हैं और उन्हें गुमराह किया गया है। ऐसे युवाओं को नागरिकता कानून का मतलब समझाना हमारी जिम्मेदारी है।"

    सफाई

    किसी भी धर्म का व्यक्ति ले सकता है भारत की नागरिकता- मोदी

    प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता कानून को समझाते हुए कहा, "सिटिजन एमेंडमेंट एक्ट में हम नागरिकता दे ही रहे हैं, किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। इसके अलावा आज भी किसी भी धर्म का व्यक्ति, भगवान में मानता हो, ना मानता हो, जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है वो प्रक्रियाओं के तहत भारत की नागरिकता ले सकता है।"

    उन्होंने कहा कि किसी को नागरिकता देने के लिए सरकार ने ये कानून रातों-रात नहीं बनाया है।

    ट्विटर पोस्ट

    सुनें क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी

    PM Modi: #CAA mein hum nagrikta de hi rahe hain,kisi ki bhi nagrikta chheen nahi rahe hain.Iske alawa,aaj bhi,kisi bhi dharm ka vyakti,bhagwan mein maanta ho na maanta ho,jo vyakti Bharat ke samvidhaan ko maanta hai,vo tai prakriyaon ke tehet,Bharat ki nagrikta le sakta hai. pic.twitter.com/Sp0Jg4mD9K

    — ANI (@ANI) January 12, 2020

    कानून का मकसद

    "केवल पाकिस्तान में अत्याचार का सामना करने वालों के लिए है नागरिकता कानून"

    प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता कानून का मकसद समझाते हुए कहा, "CAA केवल पाकिस्तान में अत्याचार का सामना करने वालों के लिए है। आजादी के बाद महात्मा गांधी जी और बाकी बड़े नेताओं ने भी कहा था कि भारत को उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर पाकिस्तान में धर्म के कारण हमला हो रहा है। क्या हमें इन लोगों को वापस पाकिस्तान में मरने के लिए भेज देना चाहिए? ये नेक काम है या नहीं?"

    बयान

    राजनीतिक खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं- प्रधानमंत्री मोदी

    विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आप छात्र होकर भी जो समझ गए हैं वो राजनीतिक खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं हैं। वो लोगों को नागरिकता कानून पर गुमराह कर रहे हैं।"

    बेलूर मठ

    बेलूर मठ और स्वामी विवेकानंद पर ये बोले प्रधानमंत्री मोदी

    बेलूर मठ के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशवासियों के लिए बेलूर मठ आना किसी तीर्थयात्रा से कम नहीं है लेकिन उनके लिए ये घर आने जैसा है।

    स्वामी विवेकानंद के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, "हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था, "अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा जाए तो मैं भारत को बदल दूंगा।" यही ऊर्जा और कुछ करने का जुनून बदलाव के लिए आवश्यक है।"

    ट्विटर पोस्ट

    युवाओं पर ये बोले प्रधानमंत्री मोदी

    प्रधानमंत्री मोदी: युवा जोश, युवा ऊर्जा ही 21वीं सदी के इस दशक में भारत को बदलने का आधार है। नए भारत का संकल्प, आपके द्वारा ही पूरा किया जाना है। ये युवा सोच ही है जो कहती है कि समस्याओं को टालो नहीं, उनसे टकराओ, उन्हें सुलझाओ pic.twitter.com/3CXqCNJzuy

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 12, 2020

    मुलाकात

    कल ममता बनर्जी से मिले थे प्रधानमंत्री मोदी

    बता दें कि बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी कल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिले थे।

    दोनों के बीच ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई थी जब नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) को लेकर ममता लगातार मोदी सरकार और भाजपा पर हमला बोल रही हैं।

    ममता ऐलान चुकी हैं कि वो किसी भी शर्त पर बंगाल में नागरिकता कानून और NRC लागू नहीं होने देंगी।

    राजनीति

    बंगाल के राजनीति के लिए बेहद अहम है NRC और नागरिकता कानून

    NRC और नागरिकता कानून दोनों मिलाकर बंगाल की राजनीति को पलटने की क्षमता रखते हैं।

    विरोधियों का आरोप है कि भाजपा इनके जरिए बंगाल में सांप्रदायिक टकराव बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठा सके।

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल में NRC से पहले नागरिकता कानून लागू करने के वादे से इन आरोपों को मजबूती मिलती है।

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