संसद के शीतकालीन में कौनसे विधेयक होंगे पेश, किन मुद्दों पर हंगामे के आसार? जानें सबकुछ
क्या है खबर?
संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस दौरान कई अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और 'वोट चोरी' पर भी हंगामे के आसार हैं। आइए जानते हैं सत्र में क्या-क्या हो सकता है।
बैठक
सत्र के दौरान होंगी 15 बैठकें
19 दिन के इस सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। ये संभवत: 2014 में केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनने के बाद ये चौथा सबसे छोटा सत्र होने वाला है। इसके पहले 2017 और 2022 का शीतकालीन सत्र केवल 13 दिन का था। वहीं, 2023 का शीतकालीन सत्र केवल 14 दिन चला था। सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना भी साधा है।
विधेयक
मुख्यमंत्री-मंत्री को पद से हटाने वाले विधेयक हो सकते हैं पेश
केंद्र सरकार सत्र के दौरान 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है, जो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा 130वां संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया जा सकता है, जो 30 या उससे ज्यादा दिन तक जेल की सजा पाने वाले मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाने का प्रावधान करता है।
अन्य विधेयक
ये विधेयक भी पेश हो सकते हैं
सरकार जन विश्वास विधेयक और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक को भी पेश कर सकती है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 2025 का मसौदा भी पेश किए जाने की अटकलें हैं। चर्चाएं हैं कि इस सत्र में लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जा सकता है। पिछली यानी 17वीं लोकसभा को भी अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान उपाध्यक्ष नहीं मिला था।
CEC
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है विपक्ष
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। अगस्त में कांग्रेस के अध्यक्ष के आवास पर INDIA की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस (TMC) महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा था, "संसद के मानसून सत्र में 3 दिन बाकी हैं और महाभियोग के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। CEC के रवैये को देखते हुए हम अगले सत्र में नोटिस देंगे।"
मुद्दे
इन मुद्दों पर हंगामे के आसार
संसद के पिछले यानी मानसून सत्र के दौरान भी बिहार में SIR पर खूब हंगामा हुआ था। अब चुनाव आयोग 12 राज्यों में ये प्रक्रिया कर रहा है, ऐसे में इस सत्र में भी हंगामे के आसार हैं। इसके अलावा राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। संसद में भी ये मुद्दा गूंज सकता है। तब तक बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे, जिस पर भी चर्चा की उम्मीद है।