मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष- रिपोर्ट
क्या है खबर?
विपक्षी गठबंधन INDIA मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कांग्रेस ने इस संबंध में अन्य विपक्षी पार्टियों से बात की है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव के लिए एक नोटिस का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है।
बयान
राहुल गांधी ने कहा था- इंसाफ जरूर होगा
विवाद पर राहुल गांधी ने कहा था, 'वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ अपराध है और संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले भाजपा, RSS और चुनाव आयोग ने देशद्रोह का काम किया है। इंसाफ जरूर होगा।'
वहीं, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, "CEC ने देश को भ्रमित किया। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था भी स्वतंत्र नहीं है।आयोग में बहुमत से फैसले होते हैं, लेकिन CEC ने अपने साथियों को भ्रमित किया है।"
विवाद
क्या है चुनाव आयोग से जुड़ी रिपोर्ट पर विवाद?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 बार अपनी आपत्तियां चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार के समक्ष दर्ज कराई थीं।
रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने जिन मुद्दों पर आपत्ति जताई उनमें नए मतदाताओं का पंजीयन, मतदाता सूची से नाम हटाना और जोड़ना और SIR प्रक्रिया में मतदाता का नाम वापस जोड़ने के आदेशों के खिलाफ अपील करना जैसै मुद्दे शामिल थे।
पिछला प्रस्ताव
इसी साल अप्रैल में भी लाया गया था महाभियोग प्रस्ताव
इसी साल अप्रैल में CEC ज्ञानेश को हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने नोटिस दिया था। हालांकि, इसे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया था।
तब विपक्षी पार्टियों ने ज्ञानेश पर 7 आरोप लगाए थे। इनमें पद पर रहते हुए पक्षपाती और भेदभावपूर्ण व्यवहार, साबित दुर्व्यवहार, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़ी संख्या में लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना जैसे आरोप शामिल थे।
चुनाव आयोग
मामले पर चुनाव आयोग का क्या कहना है?
विवाद पर आयोग ने कहा, "10 महीने के समय में फैले कुछ खास आंतरिक नोट्स को हाईलाइट करना और फैसलों, आदेशों और पहलों के बहुत बड़े समूह को नजरअंदाज करना, तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा दिखाता है। हालिया महीनों में, आयोग ने कई फैसले लिए हैं, आदेश जारी किए हैं, लगभग 40 नई पहल शुरू की हैं और देशभर में SIR सहित कई सुधार किए हैं। ये सभी फैसले पूरे आयोग के एकमत से लिए गए फैसलों का नतीजा हैं।"