महिलाओं, सेना, किसानों और युवाओं के लिए कांग्रेस ने किए ये वादे, क्या हो पाएंगे पूरे?
कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे 'जन आवाज' का नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे जारी किया। 2019 लोकसभा चुनावों के लिए सबसे बड़ा वादा 'न्यूनतम आय योजना' को लेकर हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने किसानों के लिए अलग बजट लाने का वादा किया है। आइये, जानते हैं 'जन आवाज' के सबसे खास वादों के बारे में।
कांग्रेस ने सत्ता में आने पर गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये देने का वादा किया है। यह पैसा परिवार की महिला के खाते में दिया जाएगा। रोजगार के लिए कांग्रेस ने सत्ता में आने के एक साल के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र में 34 लाख नौकरियां देने की बात कही है। इसमें मार्च 2020 से पहले केंद्र के 4 लाख पदों को भरने की बात कही गई है। वहीं 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों के जरिए रोजगार दिया जाएगा।
कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों के लिए अलग बजट पेश किया जाएगा। साथ ही अगर कोई किसान लोन नहीं चुका पाता है तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। कृषि विकास और योजना पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाएगी।
कांग्रेस ने सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा अगले पांच सालों में स्वास्थ्य के लिए बजट को बढ़ाकर GDP का 3 प्रतिशत करने की बात कही गई है। शिक्षा के लिए कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो शिक्षा के बजट को बढ़ाकर GDP का 6 प्रतिशत किया जाएगा। स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा।
कांग्रेस ने भाजपा सरकार के समय रक्षा बजट में की गई कटौती को पूरा करने की घोषणा की है। 'जन आवाज' में कहा गया है कि सैन्य बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कांग्रेस रक्षा बजट में बढ़ोतरी करेगी। साथ ही अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की बात की है।
कांग्रेस ने सरकार बनने की सूरत में महिला आरक्षण विधेयक पास करने का वादा किया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में इस विधेयक को पारित किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस ने हिंसा और लिंचिग को रोकने, दलितों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपराधों को रोकने का वादा किया है।
कांग्रेस ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में बदलाव की बात कहते हुए एक टैक्स दर, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की छूट और पूरी व्यवस्था को आसान बनाने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह कांग्रेस और नगरपालिकाओं को GST से मिले राजस्व का हिस्सा देगी। बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा लागू की गई GST व्यवस्था का विरोध किया था। राहुल अकसर GST को 'गब्बर सिंह टैक्स' कहते हैं।
दुनिया के सबसे प्रदूषण शहरों में भारतीय शहर सबसे आगे है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय आपातकाल मानने की बात कही है। कांग्रेस ने जल निकाय, जंगल और नदियों को सरंक्षण का वादा किया है।
कांग्रेस ने असहमति की आजादी समेत हर प्रकार की स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात की है। घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस निजता पर एक कानून लाएगी, आधार के उपयोग को सीमित करेगी और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेगी। नागरिक अधिकारों के साथ-साथ कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का वादा किया है। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड को खत्म करने और इलेक्शन फंड की स्थापना की बात कही है।
देश में हर चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां लोकलुभावन वादों के साथ घोषणापत्र जारी करती है, लेकिन चुनाव जीतते ही सबसे पहले इन वादों को भूलती हैं। भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपने बड़े वादों को चुनाव जीतकर जुमला बताया था। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर अपने वादे पूरे करेगी या ये भी महज जुमले बनकर घोषणापत्र में धूल खाते रहेंगे।
