महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे ने बागियों को लिखा पत्र, जताई बातचीत से हल निकालने की मंशा
महाराष्ट्र में शिवसेना के 39 विधायकों की बगावत के कारण खड़े हुए सियासी संकट में हर दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। विरोधी गुट के भी जल्द ही मुंबई लौटने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को स्थिति को संभालने के लिए बागी विधायकों को पत्र लिखकर बातचीत से समस्या का हल निकालने की मांग की है। उन्होंने बागियों को मुंबई लौटने और बातचीत करने का न्यौता दिया है।
NDTV के अनुसार, मुख्यमंत्री ठाकरे ने बागियों को भेजे पत्र में लिखा, 'आप में से कई लोग हमारे संपर्क में हैं और आप दिल से शिवसेना हैं। बात करते हैं, हम कोई रास्ता निकालेंगे।' उन्होंने लिखा, 'मैं आपसे अपील करता हूं कि समय अभी भी नहीं गया है। कृपया आओ और मेरे साथ बैठो, शिवसैनिकों और जनता के मन से संदेहों को दूर करो, तब हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। हम आपस में बैठकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं।'
मुख्यमंत्री ठाकरे ने पत्र में आगे लिखा, 'किसी के दावों के झांसे में न आएं। शिवसेना ने आपको जो सम्मान दिया है, वह आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप आमने-सामने आते हैं तो हम निश्चित रूप से कोई रास्ता निकाल सकते हैं। शिवसेना प्रमुख और परिवार के मुखिया के नाते मुझे अब भी आपकी चिंता है। कृपया आगे आएं और बात करें, हम जरूर रास्ता निकाल लेंगे।' राजनीतिक गलियारों में इस पत्र के कई मायने निकाले जा रहे हैं।
इससे पहले सुबह विरोधी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह जल्द ही सभी विधायकों के साथ मुंबई लौटेंगे और बालासाहेब ठाकरे की विरासत को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो शिवसेना को आगे लेकर जा रहे हैं। इसमें कोई शंका की बात नहीं नहीं है। उनके पास जो 50 लोग हैं, वो खुद की मर्जी से आए हैं और वो खुश हैं। उनके बयान के बाद अविश्वास प्रस्ताव की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है।
इधर, राज्य में लगातार बिगड़ते राजनीतिक हालातों के बीच मुख्यमंत्री ठाकरे ने मंगलवार शाम महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में तीनों दल शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पोर्टी (NCP) के नेता मिलकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ठाकरे ने सोमवार शाम को भी NCP और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर मामले पर चर्चा की थी।
इधर, महाराष्ट्र का सियासी संकट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बागियों को फौरी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया है। इसी तरह डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, मुख्य सचेतक सुनील प्रभु, विधायक दल के नेता अनिल चौधरी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पांच दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
